काठमाडौं, १५ भदौ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भएको तीन महिना बितिसकेको छ ।
तर, सिंहदरबारमा नेकपा संसदीय दलको कार्यालय भने अझै एउटै हुन सकेको छैन । एकै कार्यालयको अभावमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सांसद सिंहदरबारमा एकै ठाउँमा भेटिँदैनन् । संघीय संसद् सचिवालयले एकतापछि बनेको नेकपाको संसदीय दलका लागि भवन अभाव रहेको बताएको छ ।
संसद् सचिवालय भवन नम्बर २ को चौथो तलामा यसअघि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय थियो । पूर्वएमालेको भने कानुन मन्त्रालय र रेडियो नेपालको बीचमा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयसँगै जोडिएको थियो । दुवैतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बोर्ड राखे पनि पूर्वएमाले सांसदहरू पूर्वमाओवादी दलको कार्यालयमा जाँदैनन् । त्यस्तै, पूर्वमाओवादीका सांसदहरू पनि पूर्वएमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा भेटिँदैनन् ।
नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङको कार्यकक्ष पूर्वएमालेको संसदीय दलको कार्यालयमै तोकिएको छ । उता, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सचेतक देव गुरुङको कार्यकक्ष पूर्वमाओवादीकै संसदीय दलको कार्यालयमा छ ।
महिला मन्त्रालयले भवन दिएन
नेकपा संसदीय दलको कार्यालयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको भवन वा यसअघिको शान्ति मन्त्रालय रहेको भवन उपयुक्त रहने ठानेर सचिवालयले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । पहिले शान्ति मन्त्रालय रहेको भवन अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नै प्रयोग गर्दै आएको छ ।
महिलामन्त्री तथा कर्मचारीले पनि आफ्नो मन्त्रालयको भवन दिन संसद् सचिवालयसँग अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रालयकी सूचना अधिकृत विनिता भट्टराईले प्रस्ताव आएको, तर आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताइन् । ‘प्रस्ताव आएको थियो । अब महिला, बालबालिका मन्त्रालय सर्दैन । यो भवन ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री रहेकाले यही नै हाम्रो मन्त्रालयका लागि उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनिन् । संसद् सचिवालय स्रोतले पनि महिला, बालबालिकामन्त्रीले मन्त्रालय सार्न अस्वीकार गरेकाले हाल नेकपाको दलको कार्यालय एकै ठाउँ बनाउने प्रयास यथास्थितिमा रहेको बतायो ।
दलको कार्यालय एक नहुँदा समस्या
नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय तथा समिति सभापतिहरूको कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा समस्या परेको संघीय संसद् सचिवालयका एक सचिवले बताए । उनले भने, ‘सरकारले दलको कार्यालयका लागि भवन दिएको छैन । सचिवालयमा ठाउँ अभाव छ । अहिले समिति सभापतिहरूको कार्यकक्ष नै टुंगो लागिसकेको छैन । एकदमै समस्या छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाका तीन विषयगत समिति सभापति टुंगिसकेका छन् भने एउटा विषयगत समितिको सभापति निर्वाचित हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समिति सभापति पनि १७ भदौमा निर्वाचित हुँदै छन् । यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको दलको कार्यालय एउटै बनाउने प्रक्रिया यथास्थितिमा रहेको उनले बताए ।
संघीय संसद्अन्तर्गत यसअघि एमालेका प्रतिनिधिसभामा १२१ र राष्ट्रिय सभामा २७ गरी १४८ सांसद थिए । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि यसअघिको एमालेले संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् रहँदा आफूले प्रयोग गर्दै आएको भवनलाई संसदीय दलको कार्यालय बनाउँदै आएको थियो । संसद्को यसअघिको तेस्रो ठूलो दल अर्थात् माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभामा ५३ र राष्ट्रिय सभामा १३ गरी ६६ सांसद थिए ।
माओवादी केन्द्रले पनि दोस्रो संविधानसभापछि प्रयोग गर्दै आएको संघीय संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ को चौथो तला संसदीय दलको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । हाल एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेकपाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक २१२ सांसद छन् । यति धेरै सांसदसहितको नेकपाका लागि यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएका दुवै भवन साँघुरो हुने संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा। भरतराज गौतमले बताए ।
देव गुरुङ
प्रमुख सचेतक, नेकपा
संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिले सरकारसँग भवन मागिरहेको कुरा थाहा छ । दलको कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म जहाँ–जहाँ प्रयोग भइरहेको छ, त्यहीँ प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगोमा हामी पुगेका हौँ । सचिवालयले भवनको टुंगो लगाएपछि नेकपाको दलको कार्यालय एउटै हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
