काठमाडौं, १४ भदौ । सात सय ५० मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना १७ वर्ष अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले ओगटेको थियो, जिम्मा लिएको साढे ६ वर्षपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो ।
चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)ले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाबाट हात झिकेको छ । ७५० मेगावाटको यो परियोजना साढे ६ वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीले लिनुअघि अस्ट्रेलियन कम्पनीले १७ वर्षसम्म ओगटेको थियो । पश्चिम सेती निर्माण गर्न आयोजना विकास समझदारी भएको झन्डै साढे ६ वर्ष (७७ महिना)पछि सिटिजिआईले आयोजनाबाट हात झिकेको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको भन्दै थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन नसक्ने जानकारी गराएको हो ।
‘लगानी बोर्डसँग मंगलबार र बुधबार भएको वार्तामा यही अवस्थामा पश्चिम सेती नबनाउने थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बताए,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले थप केही सहुलियतको प्रस्ताव गरेको हो, त्यसभन्दा बढी सुविधा उसलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।’ लगानी बोर्डले भने आयोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफाको दर ९आइआरआर० लाभदायक नदेखिएको भन्दै यही अवस्थामा थ्री गर्जेजले आयोजना अघि बढाउन नचाहेको बताएको छ ।
थ्री गर्जेजका सर्तैसर्त
यसअघि ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनिएको आयोजनालाई ५ सय ५० मेगावाटमा झार्न सिटिजिआईले लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदका ५ महिना (डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म) मा पनि जडितको ३५ प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्ड पूरा गरे मात्र हिउँदमा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् पिपिए दर १२ रुपैयाँ ४० पैसा हुन्छ । तर, ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा हिउँदमा मापदण्डअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने र विद्युत्को पिपिए दर घट्दा लाभ नहुने कम्पनीको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने अवधि १० वर्षभन्दा बढाउनुपर्ने, विद्युत् खरिद दरसमेत बढाउनुपर्ने सर्त उसले राखेको थियो । बोर्ड कार्यालयले थ्री गर्जेजको सर्तमा लचक हुँदै आयोजना ६ सय मेगावाटसम्म घटाउन, डलरमा गरिने पिपिएको अवधि १२ वर्षसम्म गर्न सकिने बताएको थियो । तर, त्यति गर्दा पनि आयोजना आर्थिक रूपमा लाभदायक नहुने थ्री गर्जेजको दाबी छ ।
‘परिमार्जित प्रावधानअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा पनि मुनाफाको दर वार्षिक साढे १२ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने थ्री गर्जेजको भनाइ छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘तर, मुनाफा दर वार्षिक १७ प्रतिशत नभएसम्म आयोजनाबाट लाभ नहुने उसको भनाइ छ ।’
जग्गा अधिग्रहण र पुन स्थापना झनै जटिल भएको दाबी
लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको विषय झनै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको थ्री गर्जेजको दाबी छ । कुल लगानीको १० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने अनुमान कम्पनीले गरेकामा समयका कारण हाल उक्त लगानीसमेत बढ्ने उसको दाबी छ । त्यस्तै आयोजनाबाट विस्थापित हुने स्थानीयको पुनस्र्थापना झनै जटिल भएको, अनुमान गरिएभन्दा बढी र थप जटिलता आउन सक्ने, प्रसारण लाइन निर्माणसमेत चुनौतीपूर्ण भएको थ्री गर्जेजको दाबी छ ।
तर, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन भने नेपाल र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका कारण पनि आयोजना बन्ने सम्भावना अझै रहेको बताउँछन् । ‘थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर कम भएको, जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको बताएका छन् । उनीहरूले प्रसारण लाइन र बजारको सुनिश्चितताबारे पनि चासो राखेका छन्,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अन्य लगानीकर्तालाई जस्तै प्रसारण लाइन र जग्गा प्राप्तिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र बजारको समस्या नहुने विषयमा हामीले विश्वस्त तुल्याएका छौँ ।’ थ्री गर्जेजको अडानका विषयमा थप छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
यसरी बन्धक बनाइयो परियोजना
हालसम्म दुईवटा विदेशी कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई साढे २३ वर्ष बन्धक बनाएका छन् । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले सन् १९९४ देखि २०११ (१७ वर्ष) सम्म आयोजना बनाउने भन्दै ‘होल्ड’ गरेको थियो । १० पटकसम्म म्याद थप्दा पनि स्मेकले आयोजना बनाउन सकेन । स्मेकसँगको समझदारी तोडिएपछि सन् २०१२ मा थ्री गर्जेजले यो आयोजना विकास गर्ने समझदारी बनेको थियो । आयोजनामा १ खर्ब २० अर्ब (ब्याजसहित १ खर्ब ७६ अर्ब) रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान थ्री गर्जेजले गरेको थियो ।
आयोजना लामो समयसम्म अघि नबढेपछि सरकारको दबाबमा थ्री गर्जेजले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग १७ नोभेम्बर २०१७ मा संयुक्त लगानी सम्झौतासमेत गरेको थियो । त्यसपछि पनि आयोजना अघि नबढे पछि लगानी बोर्ड बैठकले दुई महिनाभित्र थ्री गर्जेजसँग छलफल गरी आयोजना विकासबारे ठोस निर्णयमा पुग्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समझदारी तोडिएको निर्णय कुर्दै थ्री गर्जेज
पश्चिम सेतीबारे अन्तिम निर्णय लगानी बोर्ड बैठकले लिनेछ । बोर्डले लिने निर्णयलाई सम्मान गर्ने थ्री गर्जेजले बताएको बोर्ड कार्यालयको भनाइ छ । आयोजना विकासको समझदारी भएको साढे ६ वर्षपछि सर्तमाथि सर्त राखिरहेको थ्री गर्जेजका सबै सर्त मानेर उसैलार्ई आयोजना बनाउन मनाउने कि समझदारी तोड्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्ड बैठकले गर्नेछ । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठकले समझदारी तोड्ने निर्णय गर्ने सम्भावना छ । आजको नयाँपत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
