काठमाडौं, ९ भदौ । सरकारले २०६७ मा सरकारी जग्गा भाडासम्बन्धी नीति बनाएको थियो। उक्त नीतिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित संघसंस्था, कार्यालय, संस्थानलगायतले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना घरजग्गा भाडामा दिन नपाउने व्यवस्था छ। तर, खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायत कुनै पनि निकायको स्वीकृतिबिनै भाडामा लगाउने कार्य भएको छ।
अनुमतिबिना जग्गा भाडामा दिएको खुलेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतले त्यसको जवाफ रेडियो नेपालसँग मागेका छन्।
उक्त जग्गा भाडामा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले २०६९ जेठ १६ मा पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रमा रेडियो नेपालले खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा संघसंस्था वा कुनै कम्पनीलाई भाडामा लगाउन नहुने उल्लेख छ । त्यति बेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । मन्त्रीले पत्र काटेपछि जग्गा भाडामा दिने प्रयास रोकिएको थियो । सो जग्गा दैवीप्रकोप वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि राख्ने सहमति पनि भएको थियो।
०७२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले रिङरोड आसपासका जग्गा भाडामा नलगाउन सबै निकायलाई पत्र काटेको थियो। उक्त निर्णयबमोजिम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जग्गा भाडामा नलगाउन भन्दै संस्था, समिति, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयलगायतलाई २०७३ मै कडा निर्देशनसहित परिपत्र गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी रामेश्वर दंगालले यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनले अनुसन्धान प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै जग्गा भाडाको अनियमितताबारे थाहा हुने जानकारी दिए।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
