काठमाडौं, ४ भदौ । भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका नागरिकलाई खाद्य सहायता दिने कानुन निर्माण गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ ।
खाद्यसम्बन्धी हक संविधानको मौलिक हकमा रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो । संसद्मा पुगेको विधेयकमा भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका घरपरिवार तथा समुदायको पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र प्राप्त घरपरिवारलाई तीनै तहका सरकारले सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर–परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपललब्ध गराउनेछन् । खाद्य सहायता स्थानीय तहले वितरण गर्नेछ । सरकारले खाद्य सहायता वितरण गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्य पदार्थलाई प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
लापरबाही गरे १० वर्ष जेल
अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पु¥याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने काम गरे १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । आपत्कालीन सहायताका लागि सञ्चित वा संकलित खाद्यवस्तु कब्जा गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने, खाद्य वितरणमा अवरोध गर्ने, ढुवानी, आपूर्ति तथा बजारीकरणमा बाधा सिर्जना गर्ने काम गरे ३ वर्षसम्म जेल र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।
भूकम्प, बाढीपहिरो, हिमपात, शीतलहर वा आगलागीका पीडितलाई छुट्याइएको खाद्यान्न पीडितलाई वितरण नगरे १ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैलाई जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी वासस्थानविहीन बनाएमा ५ वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने जनाइएको छ ।
उब्जनी नभए पनि क्षतिपूर्ति
सरकारी निकाय, संस्था, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेका बिउबीजन वा विधि–प्रक्रियाबाट किसानले खेती गर्दा उत्पादन नभए सम्बन्धित फर्म तथा निकायहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । तर, किसानले गलत ढंगले बिउबीजन र विधि–प्रक्रियाको प्रयोग गरेको खण्डमा भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने व्यवस्था छ ।
खाद्य परिषद् गठन गरिने
नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा प्रदेश खाद्य परिषद् तथा स्थानीय तहमा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार भने प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
