काठमाडौं, ३ भदौ । कोसी बाढीपीडितको राहतका लागि आएको ४० करोड रुपैयाँ १० वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनको खातामा छ । बाढीपीडित भने अझै अस्थायी टहरामा भए पनि सो रकम फिर्ता जाने भएको छ ।
सरकारले बाढीपीडितका लागि एक अर्ब ६० करोड पठाएको थियो । तर, अझै करिब ४० करोड रकम वितरण नभई थन्किएको पाइएको हो । बाढीका कारण कोसीले धार परिवर्तन गरेर २ भदौ ०६५ मा पूर्वतर्फको बस्ती छिर्दा सात हजार पाँच सय ७२ घरपरिवारका ४२ हजार आठ सय विस्थापित भएका थिए । कोसीले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएको थियो । बाढीपछि गठन भएको कोसी बाढीपीडित उच्चस्तरीय आयोगले सरकारसमक्ष साढे नौ अर्ब बजेट निकासा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो पैसा क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना पनि दिएको थियो ।
सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको एकीकृत प्याकेजका रूपमा उपलब्ध गराएको थियो । सोमध्ये केही रकम खर्च हुन बाँकी रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले बताए । अधिकांश बाढीपीडितले राहत लगिसकेको उनले दाबी गरे । ‘बाढीपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भनेर सरकारले पैसा पठाएको हो, धेरैले लगिसकेका छन्, केही छुट भएकालाई दिन बाँकी रहेको हो,’ प्रजिअ उप्रेतीले भने, ‘अब यो पैसा केन्द्रमा फिर्ता जान्छ ।’ कति रकम बाँकी छ भन्ने विषयमा भने खाता नै जाँच गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोसी कटान भएको १० वर्षमा झन्डै १० प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । तर, बाढीपीडितका लागि आएको पैसाबारे भने हालसम्म कसैले चासो दिएनन् । कोसीले सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुसाह गाविसस्थित तटबन्ध भत्काएको थियो । बाढीले तत्कालीन हरिपुर, श्रीपुर र पश्चिम कुसाह गाविसमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । तत्कालीन लौकही, मधुवन, वसन्तपुर र घुस्की गाविसलाई पनि आशिंक क्षति पु¥याएको थियो । एकजनाको ज्यान गएको थियो भने ९० जना घाइते भएका थिए ।
‘धाउँदा पनि राहत पाइएन’
पीडितहरूले वर्षौँसम्म जिल्ला प्रशासन धाउँदा पनि सहयोग नपाएपछि जानै छाडेको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए । उनका अनुसार १७ चैत ०६५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३६ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत अन्य राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अझै १५ सय बिघा खेतको क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । त्यस्तै १५ सय ७० घरपरिवारले काठ र तीन सय घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
