काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षाको शुल्क नलिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले प्रयोगात्मक परीक्षार्थीका लागि गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट दस्तुररशुल्क असुल गर्ने काम नगराउन मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागले जनायो।
यसअघि ‘श्रीभेइकल सोलुसन एन्ड रिसर्च सेन्टर’ ले विभागसँग सम्झौता गरी प्रयोगात्मक परीक्षामा गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट शुल्क लिँदै आएको थियो । यसरी शुल्क लिनु अवैधानिक भन्दै दीपक पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
‘सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार हामी परीक्षार्थीलाई निस्शुल्क गाडी उपलब्ध गराउँछौं,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने, ‘यो अन्तरिम आदेश हो, जब पूर्ण फैसला हुन्छ, त्यसपछि विकल्प खोज्नुपर्छ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।
