काठमाडौँ, २५ साउन। राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिको नागरिकता र उमेरसम्बन्धी विवाद आइरहँदा सरकारले तोकिएको समयभित्र उमेरको त्रुटि सच्याउन मिल्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र उमेर सम्वन्धि त्रुटि सच्याउन मिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । संशोधन विधेयक सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकले नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित थर वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनुसार त्रुटि हुन गएमा सच्याउन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले गरेको छ । उमेर विवादमा भने प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र सच्याउन निवेदन दिनुपर्नेछ ।
मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा खण्ड थप गर्दै सरकारले प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ‘उमेर सच्याउन चाहने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ ।’ नागरिकता लिइसकेको अवस्थामा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने निवेदन आएमा सबुद प्रमाण बुझी नयाँ नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद पछि नयाँ थर कायमका लागि परेको निवेदनमा पनि प्रमाण अनुसार पुरानो नागरिकता रद्द गरी नयाँ दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकताविहीन नहुने
संविधानको धारा ११ को व्यवस्था अनुकूल बनाउनका लागि प्रस्तावित संशोधनमा ०७२ को संविधान जारी गर्नुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनेछ ।
यस्तै, बाबु पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा मिलाइएको छ । तर, बाबुको पहिचान हुँदा विदेशी नागरिक भएको ठहर भएमा वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । यस्ता सन्तानले विदेशी नागरिकता नलिएकोे स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह कायम गरेकी महिलाले नागरिकता लिएमा ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो निस्सा पेस नभएमा नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ । विदेशी पुरुषसँग विवाह कायम गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्दा बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
गैर आवसीयलाई नागरिकता
गैरआवसीय नेपालीले उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकताको व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा गर्न लागिएको हो । यस्ता नागरिकतावाहकले राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न भने पाउने छैनन् ।
संविधानले सङ्घीय कानुन अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपछि कानुन बनाइएको थियो । मौजुदा नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत् उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनेछन् ।
नागरिकता लिन चाहनेले बाबुआमा वा बाजेबज्यै नेपाली भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पनि नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले पेस गर्नुपर्नेछ । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाण, सार्कबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरेको प्रमाण तथा नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धतापत्र पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
महिला पुरुषसँगै अन्य लिङ्गका आधारमा पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अन्य लिङ्गको पहिचानबाट नागरिकता दिने व्यवहारिक अभ्यास सुरु भए पनि कानुनी रुपमा पहिलोपटक व्यवस्था हुन् लागेको हो ।
कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद
नागरिकता कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुने प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव छ । झुठा विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने काम गरेमा वा सनाखत गरेमा तीन महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै, यस्तो कसुरमा दश हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै नागरिकता लिने क्रममा व्यक्तिले गरेको स्वघोषणा गलत ठहर भएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै, झुठा स्वघोषण कसुरमा ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म सजाय हुनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
