काठमाडौं, २० साउन । गृह मन्त्रालयले मुलुकलाई बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक व्ययभार थपिने गरी प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
२०६३ पछि ल्याइएको ३० बर्षे सेवा अवधिलाई यथावत राखेर गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि ३० बर्षे व्यवस्था कायम राखेरै गृह मन्त्रालयमा आफ्ना तर्फबाट सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । आजको कारोबारमा समाचार छापिएको छ ।
