काठमाडौं, १८ साउन । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले चित्तबुझ्दो जवाफ र भावी योजना स्पष्ट नभएकाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बैठक पछि सिंहदरबारमा संचारकर्मीसंग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै उनले जोशीले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको दाबी गरे ।
उनले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहेको र जन्ममिति फरक फरक उल्लेख भएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका काम कारवाहीप्रति पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले नै प्रश्न गर्ने गरेको लगायत आधारका कारण उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सहित बैठकमा राय पेश गरिएको बताए ।
