काठमाडौं, १५ साउन । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन बनाउनका लागि विभिन्न १७ वटा विधेयकहरुलाई मन्त्रिपरिषदका विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न १७ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । भुक्तानी फछ्र्यौट सम्बन्धी, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी, अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नागरिकता ऐन लगायतका १७ वटा विधेयकलाई विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निवृत्त भरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै हाललाई दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले नै हेर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै नेपाल भारतबीच सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी पहिलो बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने र टोलीले सहमति भएका विषयमा राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने गरी हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
