एजेन्सी, ४ साउन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि दर्ता भएको अविस्वासको प्रस्तावमाथि लोकसभामा छलफल शुरु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बलियो सहयात्री ठानिएको शिव सेनाले भोटिङमा भाग नलिने जनाएपछि भारतीय राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ ।
केन्द्र सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको शिव सेनासँग १८ सांसद छन् । अब यी १८ सांसदले मोदीको पक्ष वा विपक्षमा भोट हाल्ने छैनन् । तटस्थ बसे पनि शिव सेनाको ‘नो भोटिङ’को निर्णयलाई धेरैले मोदी सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
शिव सेना सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी दल हो । शिव सेनाले यसअघि मोदीको पक्षमा भोटिङ गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । तर, उसले एकाएक ‘यू टर्न’ लियो र नो भोटिङमा जाने निर्णय गर्याे ।
शिव सेनाले मात्र होइन बिजू जनता दलले पनि युपिए र एनडिए सरकारले ‘केही पनि नगरेको’ भन्दै भोटिङ आउटको निर्णय गरेको छ । भारतीय संसदमा उक्त दलको १९ सांसद छन् । यी दुई दलले भोटिङमा भाग नलिएपछि भारतीय संसदमा कुल ४९७ सदस्य बाँकी रहेका छन् ।
जसका आधारमा सरकारलाई बहुमतका लागि २४९ भोटको आवश्यकता पर्दछ । तर, भाजपा एक्लैसँग बहुमतका लागि आवश्यक २४९ भन्दा बढी सांसद छन् । भारतीय संसदमा भाजपाका २७४ सांसद छन् ।
यसरी हेर्दा भारतीय जनता पार्टीको वर्तमान सरकार एक्लै अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न सक्छ । तर, सन् २०१९ मा हुने निर्वाचनका लागि शिव सेना र बिजू जनता दलको नो भोटिङको कस्तो असर पर्ला ? यो विषयले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
कतिपयले यसलाई मोदी सरकारको लोकप्रीयतामा आएको कमीका रुपमा हेरेका छन् । यो विश्लेषणलाई भारतीय नागरिकहरुले कसरी जवाफ दिन्छन् त्यसका लागि सन् २०१९ को निर्वाचन कुर्नुको विकल्प तत्काल उपलब्ध छैन ।
अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुनुपूर्व नरेन्द्र मोदीले सम्पूर्ण देशको नजर संसदमाथि रहेको बताएका थिए । मोदीले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘आज हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण दिन हो । मलाई मेरा सांसद मित्रसँग भरोसा छ कि यो अवस्थामा गतिरोध बिना सकारात्मक र विस्तृत चर्चाका साथ अघि बढाउनेछौं । हामी देश, जनता र संविधान निर्मातासँग ऋणि छौं, पूरै देशको नजर हामीमाथि छ ।’
प्रतिकृया प्रधानमन्त्री मोदीको मात्र होइन केन्द्रीय संसदीय मन्त्री अनन्त कुमारको पनि विशेष छ । उनँले आफ्नो प्रतिक्रिया कांग्रेस आई अध्यक्ष राहुल गान्धीको भनाइप्रति लक्षित छ । उनले भने, ‘राहुल जीले एकपटक भन्नुभएको थियो जब उहाँ बोल्नुहुनछ संसदमा भूकम्प आउँछ । भूकम्प जरुर आउँछ तर कांग्रेसमा आउँछ । एनडीए सरकारलाई अपेक्षा गरेभन्दा ज्यादा समर्थन मिल्छ ।’
मोदी सरकार भारतीय लोक सभा इतिहासमा २७ औं अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेको हो । सन् १९६३ मा जवाहर लाल नेहरु सरकारविरुद्ध पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो ।
