काठमाडौं, ३२ असार । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकै स्वरुपमा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्तासमेत नगरी सरकार बलपूर्वक चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन लागिपरेको छ ।
अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य दिनानुदिन गम्भीर हुँदा पनि सरकार वार्ताद्वारा निकास निकाल्न नलागेको भन्दै आम चिकित्सकसमेत आन्दोलनमा रहेकै बेला सरकार बलपूर्वक विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले समेत वार्ताबाट सहमति खोज्न निरन्तर दबाब दिइरहे पनि सरकार टसमस भएको छैन ।
१४औं अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले यसअघि जस्ताको तस्तै जारी गरेको थियो । अध्यादेश संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएसँगै अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि सरकारले डा.केसीका मागलाई वास्तै नगरी अध्यादेशका महत्वपूर्ण अंश हटाएर असार २२ मा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो ।त्यसको ५ दिनपछि कार्यसूचीमा परेको विधेयक बैठक सुरु भएपछि एक दिन कार्यसूचीबाट हटे पनि फेरि आइतबारको वैकल्पिक कार्यसूचीमा परेको थियो ।
संसद्को दोस्रो बैठक सुरु नभएका कारण टेबुल हुन नपाए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले विधेयक फिर्ता लिन नसक्ने आइतबार बताएका छन् । यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल वार्ता समिति बनाउने र विधेयक रोक्ने वचन डा.केसी पक्षधरलाई दिएका थिए ।
डा. केसीपक्षधर चिकित्सक डा. अभिषेकराज सिंहले शनिबारको भेटमा विधेयक रोक्ने सहमति भए पनि शिक्षामन्त्रीले आइतबारै विधयेक नरोकिने अभिव्यक्ति दिएको र सरकार त्यही दिशामा अगाडि बढेको आरोप लगाए ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
