रामेश्वर सापकोटा
काठमाडौं, २६ असार । चिकित्सक गोबिन्द केसीको आन्दोलनको विषयलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्ष दल दुई धुब्रमा विभाजित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस चिकित्सक केसीको हरेक माग सम्बोधन गरी चिकित्सा शिक्षा विधेक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ भने सरकार केसीको सबै माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैन ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सत्याग्रहमा होमिएका चिकित्सक गोबिन्द केसी जुम्ला पुगेर १५ औं पटक आमरण अनसन बसेका छन् । सरकारले यसअघि ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई हुबहु विधेकको रुपमा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग केसीले राखेका छन् ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल भने चिकित्सक केसीको मागलाई लिएर दुई धुब्रमा विभाजित भएका छन् । संसदमा प्रतिपक्ष दलको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न नसेको भनेर आलोचना खेप्दै आएको कांग्रेस केसीको मुद्धा उछालेर सरकारलाई गलाउने प्रयासमा छ । सरकार भने केसीको सबै माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैन ।
कांग्रेसले चिकित्सक केसीको माग सम्बोधन गरी उनको जीवनरक्षा गर्न माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्तासमेत गरायो । तर, प्रस्ताव माथिको छलफलको क्रममा समस्याको निकास खोज्नु भन्दा यसलाई सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाए । र, सांसदहरु विषयबस्तुमा केन्द्रित हुनुको सोटो दलीय स्वार्थ अनुसार आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिए ।
सरकार चिकित्सक केसीको माग प्रति असहिष्णु बनेको कांग्रेसको आरोप छ । अघिल्लो सरकारले केसीको माग सम्बोधन गर्दै ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु पुनः जारी गरेको सरकारले फेरि अध्यादेशका मूल बिषयनै परिवर्तन गरेर विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
दश बर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भन्नेजस्ता अध्यादेशमा भएका प्राबधान सरकारले विधेकमा समावेश गरेको छैन । तर, यस विषयमाथि तार्किक छलफल गर्नुको साटो सांसदहरु सरकारको बचाउ र बिरोधमा उत्रिए ।
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा थुप्रै विकृति छन् । ती विकृति हटाउनुपर्छ भन्नु नाजायज होइन । र, यस्ता विषयमा सबै पक्षबीच गहन छलफल गरेर निकास खोजिनपर्छ । चिकित्सक केसीको मागलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल बिभाजित हुनु सकारात्मक होइन ।
