फूलमाया आले
काठमाडौं, २६ असार । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक सरकारले तोडमोड गरेर ल्याउन लागेको भन्दै असार १६ गतेदेखि डाक्टर गोविन्द केसी १५ औँ अनसनमा छन् । केसीले अनसन सुरु गर्नु भएको आज ११ औँ दिन भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भने उनको माग सम्बोधनका लागि छलफल गर्नुको साटो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप नै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत र पारित हुनुपर्छ भन्दै सात बुँदे माग राखेर यसपटक पनि असार १६ गतेदेखि डाक्टर गोविन्द केसी १५ औँ अनसनमा छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे संसदमा नयाँ सहमति खोज्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सत्तारुढ र विपक्षी दुबैले भने अनुसार अघि बढ्न नसकिने बताएका छन् ।
संविधानमा उल्लेख गरिए अनुरुप कै बुँदाहरु माथेमा प्रतिवेदनमा भएकाले सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको मर्म विपरित विद्येयक ल्याउनु आफूले निर्माण गरेको संविधान कै कार्यान्वयन नर्गनु रहेको पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ । सरकारले माथेमा प्रतिवेदनमा रहेका कुन कुन बुँदा ठीक छैन र किन छैन कारण सहित जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने माथेमा बताउँछन् ।
डाक्टर केसीसँग भएका पूर्वसम्झौताको इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै तत्काल छलफलका लागि कार्यदल बनाएर केसीको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको माथेमाको भनाइ छ ।
जुम्लामा आमरण अनसन बसिरहेका डाक्टर केसीको मागलाई सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दबाब दिन विभिन्न संघ संस्थाहरुले पनि प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
