काठमाडौं, ११ असार । सरकारले पूर्वपदाधिकारीका रुपमा राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मलाई राज्यबाट नियमित सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा कानून र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन् । राष्ट्रपतिलाई ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका वा कुनै प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र पूर्वउपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, , प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार घरभाडा दिन विधेयकमा प्रस्ताव छ । पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराइने समाचार छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
