मुगु, ९ असार । यस वर्ष डोल्पाका पाटनमा ७ हजार ५ सय ४३ व्यक्ति यार्सा संकलन गर्न गएका छन् । २०६५ देखि तीन वर्ष डोल्पामा जिल्ला वन अधिकृत रहेका राजु क्षत्रीले गरेको अध्ययनअनुसार औसतमा एक जनाले ३ सय ३० ग्राम यार्सा संकलन गर्छन् । यसरी हेर्दा यस वर्ष डोल्पाको पाटनबाट मात्र करिब २ हजार ४ सय ८९ केजी यार्सा संकलन हुनेछ ।
यार्सा संकलनको यो आँकडा कत्तिको भरपर्दो होला ? विगतका तथ्यांक केलाउने हो भने अनुमान र परिमाणबीच निकै ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण हो– संकलित यार्सा पाटनबाटै अवैध रूपमा तिब्बत पुग्नु । ‘डोल्पाको पाटनमा संकलित यार्सा मुस्किलले एक तिहाइ मात्र वैध बाटो बेचबिखन हुन्छ,’ हाल सिन्धुपाल्चोकका वन अधिकृत रहेका क्षेत्री भन्छन्, ‘पाटनबाट सिधै तिब्बत जाँदा सरकारी तथ्यांकमा निकै कम संकलन भएको देखिन्छ ।’
डोल्पाबाट वैध प्रक्रियामार्फत निर्यात भएको विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि क्षेत्रीको भनाइ वास्तविकताको निकै नजिक देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय र शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ सय ४० केजी, २०७२/७३ मा तीन सय ८६ केजी र २०७३/७४ मा ३ सय ३ केजी यार्साको छुटपुर्जी गएको छ । जबकि यी तीन वर्षमा सरदर ९ हजार २ सय संकलक पाटन गएका छन् ।
डोल्पा, छार्कातासाङ गाउँपालिकाका नोर्बु गुरुङ ‘हिमाली हिरा’ भनेर चिनिने यार्सा कसरी अवैध रूपमा तिब्बत निकासी भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्तका प्रत्यक्षदर्शी हुन् । ‘यार्सा व्यापारीहरू हेलिकोप्टर लिएर पाटनमै पुग्छन् र त्यहाँबाट सीमा क्षेत्रसम्म ओसार्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनि कसरी आओस् नेपालको बाटो भएर यार्सा ?’ अन्य स्थानीय संकलकले पनि पैदल गएर तिब्बतमा यार्सा बेच्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
गुरुङका अनुसार उपल्लो डोल्पाका स्थानीय र व्यापारी यार्सा संकलन गरेर बर्सेनि असार अन्त्यतिर तिब्बतको क्याटो बजार पुग्छन्, जहाँ उनीहरूलाई तिब्बती ग्राहक पैसा बोकेर पर्खिरहेका हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष सोही समयमा लाग्ने हाटबजारमा उनीहरू यार्सा बेच्छन् । क्याटो पुग्न डोल्पा सदरमुकामदेखि करिब पाँच दिन हिँड्नुपर्छ । नेपालको हिमाली बुटी त्यहाँ नेपाली मुद्रामै साटिन्छ ।
नेपालको राज्यकोषमा भने स्थानीयले बेचेको यार्साको एक सुका पनि जम्मा हुँदैन । ‘यहाँका स्थानीय दु:ख गरेर टिपेको यार्सा अनेक झन्झट व्यहोरेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्नुभन्दा उतै सजिलो मान्छन्,’ हाल काठमाडौंमा रहेका गुरुङ भन्छन्, ‘त्यही भएर बर्सेनि नेपाल सरकारले यार्साबाट पाउनुपर्नेजति लाभ पाएको छैन ।’
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
