काठमाडौं, ९ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार अधिकार रोकेको छ। आधा दर्जन स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाइएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरीसमेत गर्न नदिएर फिर्ता गरेका छन्।
मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गरी निमित्तको भरमा चलाउन खोज्ने स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले अब निमित्तसँग मिलेर आर्थिक कारबारो गर्न नपाउने भएका छन्। मन्त्रालयले त्यस्ता निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। यसको जानकारी जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ।
‘केन्द्रले पठाएको प्रशासकीय अधिृकतलाई फिर्ता गरेका स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक कारोबारो गर्ने सबै अधिकार स्वतः बन्द भएको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने। केन्द्रले पठाएको कर्मचारीले हाजिरी गर्न नपाए पनि निमित्तको आर्थिक कारोबारो अधिकार बन्द हुने उनले बताए।
केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखले निमित्त प्रशासकीय अधिृकतसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आशंका मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘स्थानीय तहका प्रमुखले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेका हुन्छन् । त्यसैले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन्।’
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
