काठमाडौं, ४ असार । स्थानीय सरकारले अझै एक वर्ष कर्मचारी अभाव झेल्नुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारको सुस्त कार्यशैलीका कारण स्थानीय सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नपाउने भएका हुन् ।
सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि नसक्ने र स्थानीय तह आफैँलाई कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिँदा कर्मचारी अभाव लम्बिने भएको हो । कर्मचारी समायोजन, ऐनहरू निर्माण, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्दासम्म कम्तीमा एक वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ ।
सबै वडामा कर्मचारी पुर्याउन नसकिने
स्थानीय तहमा करिब ५४ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा करिब १५ हजार अझै खटाउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘करिब ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइसकेका छौँ, बाँकीमा असार मसान्तलगत्तै खटाउँछौँ,’ सचिव दिनेशकुमार थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, समायोजनपछि पनि सबै वडा कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारी पुर्याउन सकिँदैन ।’
अहिले भएका कर्मचारीले धान्दैनन्
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारसँग अहिले भएको कर्मचारीबाट स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्न नसक्ने बताएको छ । ‘सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिन्छ, तर स्थानीय तहको प्रशासनिक सेवा र वडा कार्यालयका लागि सुब्बा र खरिदार तहको कर्मचारी पुग्दैन,’ सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘हामीसँग वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ, अहिलेकै कर्मचारीबाट सबै स्थानीय तहमा पूर्ति गर्ने स्थिति छैन ।’
एकपटक समायोजन भएपछि स्थानीय तहले आफैँ दरबन्दी सर्वेक्षण गर्न र लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनेछन् । तर, त्यस्तो स्थिति बनेको छैन । स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने कि प्रादेशिक लोकसेवालाई भन्ने पनि कानुन छैन । प्रदेश लोकसेवालाई भन्ने हो भने लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा गठनको कानुनको मस्यौदासमेत तयार गरेको छैन ।
कर्मचारी समायोजन भएर, स्थानीय तहले पुनः दरबन्दी सर्वेक्षण गरेर लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी माग गर्दा कम्तीमा ६ महिना लाग्नेछ । सचिव थपलियाका अनुसार समायोजनपछि पनि स्थानीय तहमा करिब १० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अभाव हुनेछ ।
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न किन नदिने
प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारी करारमा राख्न नपाउने व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म रहेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले प्राविधिक कर्मचारीचाहिँ करारमा लिन सकिन्छ । तर, प्रशासनिकतर्फको कर्मचारी करारमा लिन पाइँदैन,’ सचिव थपलियाले भने, ‘प्रशासनका कर्मचारी कार्यालयको प्रमुख काममा जोडिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ प्रशासनतर्फका सहायक कर्मचारीको भूमिका वडा कार्यालय सञ्चालन र योजना निर्माणमा हुन्छ । प्राविधिक कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिकामा नहुन सक्छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार अहिले दरबन्दी सर्वेक्षण भइरहेकाले संघका कतिपय कार्यालय खारेज हुँदै छन् । समायोजनअघि नै स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न दिँदा खारेज भएका कार्यालयमा रहेका र बढी भएका कर्मचारी पठाउने ठाउँ नहुने बताए । त्यसैले प्रशासन सेवामा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समायोजनको काम कहाँ पुग्यो
कर्मचारी समायोजन ऐनले ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी सर्वेक्षण गरिसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले तीनै तहको दरबन्दी सर्वेक्षण गरिरहेको छ । सहसचिव नीता पोखरेलका अनुसार बढीमा एक महिनाभित्र मन्त्रालयले तीनै तहको दरबन्दी सर्वेक्षण सक्नेछ । प्रदेश र संघअन्तर्गत रहने कार्यालयको बढीमा १५ दिन र स्थानीय तहका लागि थप १५ दिन समय लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्दासम्म करिब दुई महिना लाग्ने अनुमान छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार त्यसपछि सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि सूचना निकाल्छ । कर्मचारीको विवरण संकलन गर्छ र समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । तर, कर्मचारीलाई समायोजन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने क्रममा अप्ठ्यारो आउन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
खटिएका कर्मचारी परिचालन गर्न ऐनको अभाव
सरकारले करिब तीन महिनासम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्न सक्ने जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएपछि कर्मचारी परिचालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन सक्रिय भइसकेको हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म उक्त ऐन बन्न सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बन्न सक्दैन । संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐनका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनका आधारमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन बन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन नबन्दासम्म स्थानीय तह र प्रदेशले कर्मचारी पाए पनि परिचालन गर्न सक्दैनन् । अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नै बन्न सकेको छैन । उक्त ऐनको मस्यौदा भर्खर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
