कञ्चनपुर, २२ जेठ । गत वैशाखमै सक्नुपर्ने ९ वटा योजनाको निर्माण कार्य अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन । कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका योजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।
अझ रोचक त के छ भने ९ मध्ये ५ वटाको ठेक्का एउटै निर्माण कम्पनी बन्दन भगवती महरा जेभी कञ्चनपुरले पाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेको विवरणअनुसार सामुदायिक सिँचाइसँगै सडक र पुल निर्माण योजना पनि काम नगर्ने ठेकेदारले नै पाएको हो। एसएनआरडीपीअन्तर्गतको पुनर्वास नगरपालिकाको परासन–त्रिभुवनबस्ती र महाकाली नगरपालिकाको झोलुंगे–कुतियाकभर सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का धनगढीको महालक्ष्मी एमके जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ। पुनर्वासको सडक योजनाको समायवधि जेठ १७ मा सकिँदा पनि निर्माण प्रगति ८५ प्रतिशत मात्रै छ। झोलुंगे–कुतियाकभरको निर्माण प्रगति पनि १७ प्रतिशत मात्रै छ। ‘सबैभन्दा बढी लापरबाही यही योजनामा देखियो,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खडकाले भने।
एसएनआरडीपी (राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम) अन्तर्गत वाणी–देखतभुली र सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतको कलुवापुर–बेलौरीका दुईवटा खण्डको ठेक्का धनगढीको सन्तोषी थेगिम जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ। कलुवापुर–बेलौरी २४ किमि सडकका दुई खण्डमध्ये एउटाको समयावधि जेठ १५ मा सकिएको छ भने अर्कोको असार १५ मा सकिँदै छ। वाणी–देखतभुलीमा ५५ प्रतिशत काम भएको छ भने कलुवापुर–बेलौरीमा १० प्रतिशत पनि काम नभएको सडक डिभिजनका इन्जिनियर मोहन चन्दले बताए।
बुडर–नाइल सडक खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन दुईवटा पुलको म्याद गत फागुनमै सकिए पनि हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। दुवै पुलको ठेक्का पनि थेगिम जेभीले नै पाएको हो। तर, हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। ‘काम नगर्ने निर्माण कम्पनीले नै धेरै ठेक्का ओगटेर बसेका छन्,’ प्रजीअ खडकाले भने, ‘यस्ता कम्पनीलाई ठेक्का नदिने गरी कारबाही गरिनुपर्छ।’ जिल्ला प्रशासनले संकलन गरेको विवरणमा अधिकांशले समयमा निर्माण कार्य नसक्नुको कारण निर्वाचन, बन्द हडताल र अघोषित नाकाबन्दीलाई बनाएका छन्।
ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण
जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ। प्रशासनले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको विवरण संकलन गरी केन्द्रमा पठाउनुका साथै स्पष्टीकरण सोधेको हो।
प्रजिअ खडकाका अनुसार विभिन्न योजनाअन्तर्गत काम नगर्ने २१ निर्माण कम्पनीको विवरण संकलन गरिएको छ। ‘सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाइसक्यौं,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि आवश्यक सोधपुछका लागि बोलाइरहेका छौं, सबै निर्माण कम्पनीलाई प्रशासनमा हाजिर हुन पत्र पठाइसकेका छौं।’
प्रशासनले संकलन गरेको विवरणअनुसार राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमका ५, सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाका ९, सडक डिभिजनअन्तर्गतका ३ र जिल्ला विकास समितिका ४ योजना म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन्। ‘१७ प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म काम भएका योजनाहरूको विवरण प्राप्त भएको छ,’ प्रजिअ खडकाले भने, ‘अधिकांशको म्याद थप गरेर पनि समयावधिमा निर्माण कार्य सकिएको छैन।’
एसएनआरपीपीअन्तर्गत निर्माणाधीन महाकाली नगरपालिकाको झोलुंगे–कुतियाकभर ११ किलोमिटर सडकको निर्माणकार्य सम्झौताअनुसार आगामी भदौमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर, ०७४ वैसाखदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको उक्त सडकको प्रगति १७ प्रतिशत मात्रै छ। एक वर्षअघि समय सकिएको परासन–त्रिभुवनबस्ती सडकखण्डको काम अहिले पनि सकिएको छैन। ‘यो सरासर ठगी हो,’ प्रजिअ खडकाले भने, ‘काम नगर्नेलाई ठगी मुद्दा लगाएर कारबाही गर्न सकिन्छ।’ आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
