काठमाडौं, १९ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ का लागि प्रस्तावित बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदका लागि छुट्याइएको रकमको खर्चप्रक्रियाप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले सांसदका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता गरे हुन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारीको नाममा छुट्याइएको बजेटले सांसदको अपमान गरेको उनको आरोप थियो । ‘चुनावमा धर्मशाला बनाउँछौं, सडक बनाउँछौं भनेर भोट माग्यौं तर अहिले हामीलाई भीक्षा दिएको जस्तो गरी बाँधेर दिइयो । अर्थमन्त्रीज्यू, हामीलाई बजेट चाहिँदैन,’ यादवले भने, ‘वडाध्यक्ष पनि नजित्ने अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदको मन रुवाउने काम गर्नुभएको छ ।’ सांसदलाई बाँधेर दिइएको बजेट फ्रिज हुने चेतावनी यादवले दिए ।
यस्तै नेकपाका हरिराज अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पार्नेगरी बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘केन्द्रमा ६४.३, प्रदेशमा ११.८ र स्थानीय तहमा २३.३ प्रतिशत रकम छुट्याएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘समाजवाद उन्मुख बजेट भनिएको छ तर आधारभूत वर्ग आत्तिएको, मध्यम वर्ग छटपटिएको र उच्च वर्गका लागि कहाँ जाला मछली मेरै ढडिया भन्ने खालको बजेट आएको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीको माताहातमा ११.८ प्रतिशत बजेट छुट्याएर संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिएको बताए । ‘प्रदेश १, ४ र ७ को बजेट विनियोजन हेर्दा पनि विभेद गरिएको छ,’ बडूले भने, ‘योजना आयोग हुँदाहुँदै थिंक ट्यांक बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउने कोसिस गरिएको छ ।’ बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब भनिएको तर मोनोरेल बनाउनमात्रै ५ खर्ब लाग्ने रिपोर्ट आएको बताउँदै उनले बजेट अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
