काठमाडौं, १७ जेठ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पाकिस्तानतर्फ संकेत गर्दै सार्क साझा संगठन भएकाले कुनै एउटा मुलुकको अनुपस्थिति रहँदा त्यो संगठनको अर्थ नरहने बताएकी छन् ।
नरेन्द्र मोदी सरकारले पछिल्ला ४ वर्षमा विदेश मामिलामा हासिल गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा स्वराजको यस्तो टिप्पणीले अहिलेको परिस्थितिमा पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध सुधार हुने र सार्क अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको प्रस्ट गर्छ ।
यसअघि भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसामु सार्कलाई सक्रिय बनाउन भारतको सहयोग मागेका थिए । तर, मोदीले अहिलेको परिस्थितिमा सार्कप्रति भारतको चासो नरहेको जवाफ दिए ।
सार्कको वर्तमान अध्यक्षका नाताले नेपालले आगामी सम्मेलनका लागि पहल गरेकामा धन्यवाद दिँदै मोदीले भारत त्यसका लागि इच्छुक नभएको संकेत दिएका थिए । त्यसको पुष्टि विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेले समेत गरेका थिए ।
त्यसको एक महिनापछि मोदीको नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्कका विषयमा छलफल भएको उल्लेख भए पनि विदेश सचिव गोखलले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले भारतको सार्कप्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ ।
सार्कप्रति अनुदार देखिएको भारत पछिल्लो समय बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को प्रभावकारिता बढाउन अग्रसर देखिन्छ । त्यसका लागि उसले बिमस्टेकअन्तर्गतका सदस्य राष्ट्रलाई ‘इन्गेज’ गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध तत्काल सुध्रने वा तत्काल सार्क सम्मेलन हुने देखिन्न, बरु सार्कसँगै पाकिस्तानलाई पन्छाएर बिमस्टेकमा सक्रिय हुन खोज्दै छ भारत करिब १.५ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या समेट्ने सन् १९९७ मा स्थापित यो क्षेत्रीय संगठनमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । यी मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) २.७ ट्रिलियन डलर बराबर छ ।
स्रोतका अनुसार हालै नेपालको भ्रमणका बेला पनि मोदीले नेपाललाई बिमस्टेक सम्मेलन छिटो आयोजना गर्न आग्रह गरेका थिए । चुनाव र आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाएर नेपालले गत वर्ष नै आयोजना गर्नुपर्ने बिमस्टेक सम्मेलन पछि धकेलिएको हो । भारतले बिमस्टेकका लागि दबाब बढाउँदै गएपछि केही दिनअघि बिमस्टेकका महासचिव शाहिदुल इस्लाम काठमाडौं ओर्लेका थिए ।
त्यसो त सन् २०१६ मा गोआमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रलाई रिट्रिटका लागि बोलाएर भारतले सार्कभन्दा बिमस्टेक आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिइसकेको छ ।
भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इकोनोमिक्स टाइम्स’ ले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतले सार्क संरचनाअन्तर्गत प्रस्तावित अन्तरदेशीय सञ्जाल विस्तारको गति सुस्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रबीच चाँडोभन्दा चाँडो मल्टिमोडल सञ्जाल विस्तार सम्झौता गराउन चाहेको लेखेको छ । भारतले ‘लुक इस्ट पोलिसी’ कार्यान्वयनका लागि पनि सामुद्रिक सञ्जालमार्फत बिमस्टेकअन्तर्गतका मुलुकलाई जोड्न चाहेको उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
गत महिना भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले डाकेको भारतका उत्तरपूर्वी राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा पनि बिमस्टेक विषयले प्राथमिकता पाएको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका थिए । भारतले बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिनुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सरवन सिंहले बताए । आतंकवाद भारतको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै समस्या भएकाले अन्य मुलुकले पनि अहिलेको अवस्थामा सार्क नचाहेको दाबी सिंहको छ ।
‘भारतले नचाहनु त स्वाभाविकै हो, अहिलेकै परिस्थितिमा अन्य मुलुकले पनि चाहँदैनन्,’ सिंहले भने । भारत बिमस्टेक, बीबीआईएनजस्ता क्षेत्रीय सञ्जालमा आफ्नो साझेदारी बढाउन अग्रसर भएको सिंहको तर्क छ । बिमस्टेकलाई गति दिन भारत मात्र होइन, नेपाललगायत मुलुकले पनि चासो देखाएको भनाइ उनको छ ।
उत्तरपूर्वको भूभागलाई राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडै त्यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि पनि भारतले बिमस्टेकलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक ठानिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्ला ४ वर्षमा ३० पटकभन्दा बढी उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण गर्नुले पनि वर्तमान सरकारको प्राथमिकता प्रस्ट हुन्छ ।
बिमस्टेकअन्तर्गत तीनवटा परियोजनालाई प्रमुख मानिएको छ । पहिलो, कलादन बहुउद्देश्यीय परियोजना, जसलाई भारतले पूर्वी एसियासँग आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने सन्दर्भमा विशेष महत्त्वका साथ हेरेको छ । परियोजना सम्पन्न भएको खण्डमा सडक र जलमार्गमार्फत म्यानमारको सिट्टे बन्दरगाह कोलकाता र भारतको उत्तरपूर्व राज्य मिजोरसँग जोडिनेछ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि सन् २००८ मा भारत र म्यानमारले सम्झौता पनि गरिसकेका छन् ।
यस्तै, भारत, म्यानमार र थाइल्यान्डलाई जोड्ने एसियन ट्राइलेट्रल हाईवेलाई पनि विशेष महत्त्वसाथ हेरिएको छ । यो राजमार्ग मणिपुरको मोरेबाट सुरु भएर म्यानमारलाई छिचोल्दै थाइल्यान्डको माई सतमा गएर टुंगिनेछ । यी पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई चीनले विस्तार गर्दै गएको सडक सञ्जालको भारतीय जवाफका रूपमा लिइएको छ ।
त्यति मात्र होइन, भारतले बिमस्टेकमार्फत जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र ईयूलगायतसँग पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्न चाहेको छ । विश्वको एक चौथाइ वस्तुको ओसारपसार बंगालको खाडी भएर हुने गर्छ । यसले पनि बिमस्टेकको महत्त्व उच्च छ ।
हिन्द महासागरमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न पनि भारतका लागि बिमस्टेकले विशेष महत्त्व राख्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । पूर्वोत्तर राज्यमा बस्ने करिब ५ करोड भारतीयलाई बंगालको खाडीसँग पहुँच बनाउँदै उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासमा बिमस्टेकको भूमिका अहम छ । कार्निज इन्डियाका कन्टास्टिनो ज्याभिएरले भने, ‘ती राज्यका उत्पादन सिधै दक्षिणपूर्वी एसियाका बजारसम्म पहुँच हुनेछ । यसले मुलुकको समग्र निर्यातमा सकारात्मक योगदान पुग्ने भएकाले पनि भारतका लागि बिमस्टेकको विशिष्ट महत्त्व छ ।’
यसबाहेक बिमस्टेकअन्तर्गतकै बंग्लादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित उपक्षेत्रीय सहयोग संगठन (बीबीआईएन) अन्तर्गत भएका सम्झौताले पनि ४ देशबीच वस्तु, यात्रु तथा यातायात सहज बनाउने भारतको बुझाइ छ, जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा भारतका उत्तरपूर्वी राज्य लाभान्वित हुनेछन् । यस किसिमको सञ्जाल परिकल्पना सार्कले दुई दशकअघि नै गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बिमस्टेकले भारतका लागि मात्र नभएर नेपालका लागि क्षेत्रीय साझेदारीको नयाँ ढोका खोल्ने दाबी पनि विश्लेषकहरूको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि बिमस्टेकजस्तो क्षेत्रीय संगठनको नेतृत्व गर्ने राम्रो अवसर भएको जानकारहरू बताउँछन् । भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार आएका बेला त्योभन्दा पर गएर क्षेत्रीय संगठनमार्फत सञ्जाल विस्तार गर्ने अवसर पनि भएको बताउँछन् उनीहरू ।
अहिलेको विश्वमा एउटै मञ्च र सम्बन्धभन्दा पनि अन्य विकल्पलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ । कार्निज इन्डियाका कन्टास्टिनो ज्याभिएरले भने, ‘एउटै चेस बोर्डमा खेल्ने जमाना रहेन । अहिले त सबै अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’
बिमस्टेकमार्फत नेपालले पूर्वएसियासम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सक्ने र त्यसले अन्तत व्यापार र लगानीमार्फत अर्थतन्त्रमै योगदान दिने ज्याभिएरको तर्क छ । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
