काठमाडौं, १६ जेठ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणसँग जोडिएका कम्पनीका सबै कार्यालय आयोजना स्थलमा नै सार्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौंमा कार्यालय राखेर लक्ष्यअनुसार काम नभएको, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारी आयोजना स्थल नगएको तथा काममा समेत ढिलासुस्ती भएको भन्दै तत्काल ती कार्यालय सार्न कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले काठमाडौंमा त्यस्ता कुनै पनि कार्यालय नराख्न र राखिए प्रचलित काननुअनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
काठमाडौंमा नै बसेर आयोजना गएको भन्दै भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा लिएको , आर्थिक रुपमा आयोजनाको लागत र समय बढाएको पाइएपछि कार्यालय सार्न निर्देशन दिइएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित सहायक कार्यालय केन्द्रबाट हटाउन सर्कुलर जारी गरिएको छ । अब त्यस्ता सबै कार्यालय केन्द्रबाट हट्नेछन, नहट्नेलाई कारवाही गरेर भएपनि हटाइने घिसिङको भनाई छ । प्राधिकरणले यही जेठ ११ गते सम्बन्धित निर्देशनालयलाई पत्राचार गरी केन्द्रमा रहेका सबै कार्यालय आयोजनास्थलमा सार्न निर्देशन दिएको छ ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा, उत्पादन, प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई एक महिनाभित्र सबै कार्यालय बाहिर सार्न पत्र काटिएको घिसिङको भनाइ छ । कार्यालय सार्ने निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा जानकारी लिन, अनुगमन गर्न तथा आवश्यक विवरण पेश गर्न सामान्य प्रशासन निर्देशनालयलाई निर्देशन दिइएको छ । घिसिङको पत्रमा कडाईका साथ भनिएको छ । त्यस निर्देशनालयअन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाले उपत्यकामा रहेका कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय बन्द गरी सम्बन्धित ठाउँबाटै सञ्चालन गर्नु पर्ने छ ।
निर्देशित काम नगरे सम्बन्धित कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखलाई नियमअनुसार कारबाही हुने उल्लेख समेत गरिएको छ । प्राधिकरणका एक दर्जन बढी सहायक कम्पनी, प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गत आधा दर्जन सहायक कम्पनी कार्यारत छन् । यस्तै विभिन्न कम्पनी तथा विभागहरु समेत काठमाडौंमा नै कार्यालय राखेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले आयोजनालाई गति दिने भन्दा पनि लागत र समय बढाउने गरेको विषयमा महालेखाले समेत आपत्ति जनाएपछि प्राधिकरणले कडा नीति अख्तियारी गरेको हो । विशेष गरी चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १२ वर्ष लाग्नुको पछाडि पनि आयोजना प्रमुख काठमाडौंमा बस्नु पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण मनिएको छ ।
निर्माणाधिन ४५ वटा प्रसारण लाइनका प्रमुख समेत काठमाडौंमा नै बस्ने गरेका छन् । अधिकाशं आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारी समेत आयोजना स्थलमा नगई समस्या बढाउने मात्रै काम गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा सबै आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई कस्ने नीतिका साथ काठमाडौंका कार्यालय १ महिना भित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो । प्राधिकरणका त्यस्ता कार्यालयले भाडा वापत मात्रै हालसम्म ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन पुग्ने रकम बुझाइसकेका छन् ।
