काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संसदमा प्रस्तुत बजेटमा २५ हजार परिवारलाई गोबर ग्यास दिन ५० करोड अनुदान रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई १० लाख र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार देशभर रहेका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित अध्ययन व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी सातै प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षालगायत आवासीय विद्यालयको संचालन गरिने भएको छ ।
सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउने र भूउपयोग सम्बन्धी कानुन संसदको चालू अधिवेशनमा पेस गर्ने भएको छ ।
सरकारले प्रसारण लाइनबाट प्रभावितहरुलाई जलविद्युत आयोजनामा सेयर दिने भएको छ । यस्तै ७ सय ५० मेगावाटको पश्चितम सेती जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा मंगलबार चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइएको उक्त आयोजना सरकारले आफै बनाउने बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आय करमा नयाँ व्यस्था लागु हुने भएको छ ।
अब आयकरलाई १०, २० र ३० प्रतिशत तोकिएको छ । हाल अविवाहित व्यक्तिलाई साढे ३ लाखसम्म १ प्रतिशत, साढे ३ लाखदेखि साढे चार लाखसम्ममा १५ प्रतिशत, साढे ४ लाखदेखि २५ लाखसम्ममा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर अब यो व्यवस्था परिवर्तन भएर अब साढे ३ लाख सम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १० प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, साढे ३ लाखदेखि साढे ४ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले २० प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै साढे ४ लाखभन्दा माथि आम्दानी गर्नेले ३० प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने छ । आय करको यो नयाँ व्यवस्थाले थोरै आम्दानी गर्ने दम्पती र व्यक्तिलाई भने लाभ हुने देखिएको छ । सरकारले सवारी साधानको क्षमता अनुसार कर वृद्धि गरेको छ ।
१५० सीसी बढीका मोटरबाइकको कर बढेको छ । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सवारी साधनको क्षमता अनुसार कर बढ्ने जानकारी गराएका हुन् । इन्जिन क्षमता अनुसार अब कर तिर्नुपर्ने छ ।
