काठमाडौं, १२ जेठ । २०७४ चैत पहिलो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएलगत्तै गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका केही योजना सार्वजनिक गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाहरूको उजुरीमाथि दैनिक सुनवाइको व्यवस्था गरी प्रभावकारी न्याय दिने’ उनको प्राथमिक कार्यसूचीमा थियो । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मन्त्री विष्टले ‘यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा आफू पछि नहट्ने’ दाबी पनि गरे ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडाैंमा २०७३ असार यताका २२ महिनामा वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगी भएको भनी ८५ करोड ६९ लाख ९६ हजार ७९४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी ६५८ उजुरी परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा यही अवधिमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी ३५ वटा उजुरीमा १६ करोड ९० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
–वैदेशिक रोजगार विभागमा भने २०७३ असार यता १ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख ८९ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ४ हजार ९९ व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरी परेका छन् । यस क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका मेनपावर व्यवसायीबाट भएका ठगीलाई ‘संस्थागत ठगी’ र त्यस बाहेक व्यक्तिगत पहलमा विदेश लगिदिने नाममा गरिने ठगीलाई ‘व्यक्तिगत ठगी’ भनी बुझिन्छ ।
पछिल्लो २२ महिनामा मात्रै विदेश गएर कमाउने सपना बोकेका नेपालीको करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ गुमेको छ । यो अवधिमा यी तीन निकायमा ४ हजार ७९२ उजुरी/निवेदन दर्ता भएका छन् । एउटा निवेदनमा एकभन्दा बढी पीडित संख्या हुनेहुँदा यो अवधिमा ठगीमा पर्ने नेपालीको संख्या १२ हजारभन्दा पनि बढी छ । यो आँकडाले औसतमा महिनामा ५ सय ४५ भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । उनीहरूले हरेक महिना ११ करोड ८२ लाखभन्दा बढी रकम गुमाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कतिले प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी नगर्ने बाहिरै कुरा मिलाउने र कतिपयको उजुरी सुन्ने निकायसम्म पहुँच पनि नहुने हुनाले ठगिने वास्तविक नेपालीको संख्या योभन्दा धेरै हुनसक्ने अनुमान छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
