काठमाडौं, १२ जेठ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेपछि केपी ओली दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे । फागुन ३ देखि सुरू उनको सत्तायात्राले सय दिन पार गरेको छ ।
सय दिन भनेको संसद्मा प्रतिपक्षीले समेत सरकारको प्रारम्भिक सुरूवात कस्तो हुन्छ भनेर पर्खेर हेर्ने अवधि हो । यस अवधिमा ओली सरकारको ‘पर्फमेन्स’ कस्तो रह्यो ? ‘एक सय दिन नै कुनै सरकारको मूल्यांकन गरिहाल्न सकिने अवधि त होइन, तर केही संकेत सकारात्मक छन्,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, ‘तर महफ्वाकांक्षी योजनाहरुको भारी प्रधानमन्त्रीले बोक्नुभएको छ, कसरी पूरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
१ महत्त्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम
एक सय दिनको अवधिमा सरकारको आगामी गति कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका देखिएको छ । चुनावी भाषण र सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोल्ने गरेका विषय अब सरकारकै योजनाका रूपमा लिपिबद्ध भएर संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल र चुनावमा घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत ‘सपना’ हरूले नीति तथा कार्यक्रमको स्वरूप लिएका छन् । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने चुनावी नारा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शन बनेको छ ।
२ कूटनीतिक तरंग
ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै विगतमा बिग्रिएको छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसकै परिणाम तीन महिना अवधिभित्र प्रधानमन्त्री ओलीमात्र भारत गएनन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत नेपाल आए । ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीका बेला ओली र तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूको भारतसँगको सम्बन्ध चिसो बन्न पुगेको थियो । ओलीमात्र होइन, मोदी पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा थिए । त्यसको संकेत ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मोदीले गरेको तीनवटा टेलिफोन संवादबाट देखियो । ओलीले चैत २३ देखि २५ सम्म गरेको भारत भ्रमणका बेला जलमार्ग, रेलमार्ग निर्माणलगायत विषयमा भारतसँग समझदारी बनाए ।
३ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । त्यसअनुसार एक सय दिन अवधिमा केही क्षेत्रका विकृति पहिचान भएका छन् । तर सबै क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो अवधिमा सबभन्दा ठूलो र वर्षौंदेखि गर्न नसकिएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास सरकारले गर्यो । यातायात व्यवसायी समितिको नाममा चलिरहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय भयो । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा सबै यातायात व्यवसायीले कम्पनी ऐनअनुसार चल्नुपर्ने भयो । आवश्यकताअनुसार सबैलाई रुट परमिट दिने खालको निर्णय पनि भयो । यसले यातायात क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार भएको छ । वैदेशिक रोगजारीका क्षेत्रमा पनि केही निर्णय भएका छन् ।
४ स्थिर सरकारको सुनिश्चितता
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार थिए । तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका नेतासहितको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गठबन्धन खटपटले सरकार फेरिने हो कि भन्ने आशंका अब रहेन । यही सय दिनको अवधिमा सत्ता सहयात्री तत्कालीन एमाले–माओवादी एकीकरण भइसकेको छ । एकीकृत पार्टीका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेकाले अब सरकार झन् बलियो भएको छ । हुन त संसद्भित्र उनले तीन चौथाइ विश्वासको मत लिइसकेका थिए । तर अब एक्लै बहुमत भएको पार्टीको नेताका रूपमा ओली छन् । तर सरकारलाई समर्थन गरेर पनि फोरम र राजपाहरू सहभागी छैनन् । संविधान संशोधनलगायत मुद्दालाई उहरूले उठाइरहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने गरी विगतमा भएको पहल सुस्ताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्धमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
