काठमाडौं, १२ जेठ । डीडीसी दूध प्रतिपोका निलो प्याकेटको ३५ रुपैयाँ र हरियो प्याकेटको ४५ रुपैयाँ बजारमूल्य छ । तर, बाबुआमासँग जेलमा आश्रित बालबालिकाले दूधबापत् पाउँछन्, जम्मा १० रुपैयाँ !
जेलमा आश्रित बालबालिकाका बाबुआमालाई जेलरले प्रत्येक महिना दूधबापत् जम्मा १० रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
२० वर्षअघि बजारमा १० रुपैयाँमा दूध किन्न पाइन्थ्यो । अहिलेको चरम महँगीमा दूधको त कुरै छाडौं, १० रुपैयाँमा एक कप कालो चिया पनि आउन छाडिसक्यो ।
तर जेलका निर्दोष बालबालिकाको हकमा राज्य तहबाटै बाँच्न पाउने न्यूनतम मानवाधिकारमा अर्घेल्याईं भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेल अनुगमनमा यस्तो अन्याय भेटिएपछि महँगीलाई ध्यान दिई समयानुकुल बालबालिकाका लागि रकम बढाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । कारागार नियमावलीको व्यवस्थासमेत समयानुकूल संशोधन हुन सकेको छैन । आयोगले महँगी थेग्न सक्ने गरी आगामी बजेटमा जेलका बालबालिका र सुत्केरीलगायतको खर्च बढाउन सुझाएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो अभिलेखअनुसार मुलुकभरिका जेलमा हाल ५० भन्दा बढी आ िश्रत बालबालिका छन् ।
कारागार नियमावली, २०२० ले थुनुवा कैदीका नाबालक आश्रित बालबच्चालाई खर्चको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सरकारबाट सात महिनादेखि एक वर्षसम्म प्रतिदिन सय ग्राम चामल र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म एक सय ५० ग्राम चामल र दश रुपैयाँ, तीनदेखि पाँचवर्षसम्म दुई सय ग्राम चामल र दश रुपैयाँ, पाँचदेखि सात वर्षसम्म दुई सय ५० ग्राम चामल र दश रुपैयाँ, सातदेखि १२ वर्षसम्म चार सय ५० ग्राम चामल र १५ रुपैयाँ, १२ वर्षदेखि माथि ६ सय ५० ग्राम चामल र १५ रुपैयाँ पाउँछन् । उमेरको अनुपातमा अली ठूलालाई पाँच रुपैयाँ बढी दिइए पनि यो अत्यन्त नगन्य हो ।
कुन जेलमा कति बालबालिका ?
सिराहा- १, सप्तरी -२, सुर्खेत -३, बर्दिया -२, बाँके -३, कैलाली – ३, कञ्चनपुर -२, गुल्मी – १, डोटी -१, दैलेख -२, कालिकोट-१, धनकुटा-१, मोरङ -४, नवलपरासी-५, महोत्तरी-५, दाङ- २, सल्यान-१, रुकुम-२, तेह्रथुम- १, संखुवासभा – १, धादिङ -३, पर्सा – ४ ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।