काठमाडौं, ७ जेठ । नेपालमा कार्यरत विदेशी नियोग कार्यालयहरूले सरकारसँग समन्वय नै नगरी आफूखुशी छात्रवृत्ति बाँड्ने गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा दूतावासहरूले आफ्नै तजबिजीमा छात्रवृत्तिको कोटा बाँड्ने गरेको पाइएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार नेपालमा अवस्थित चार विदेशी दूतावासले मात्र सरकारी माध्यमबाट नेपालमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन् । पाकिस्तानले प्रदान गर्ने पाकिस्तान प्राविधिक सहायता कार्यक्रम (पिटिएपी), श्रीलंकाको राष्ट्रपति छात्रवृत्ति, इजिप्टले चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र थाइल्यान्ड सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति मात्रै सरकारी संयन्त्रमार्फत् आउने गरेका छन् ।
‘मन्त्रालयमार्फत् दिइने छात्रवृत्ती हाम्रो रेकर्डमा हुन्छ तर अरु हामीलाई थाहा हुँदैन’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रेवती पराजुलीले भने, ‘भारतीय र बंगलादेशी दूतावासले नेपालमा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति २०६६ सालसम्म शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् प्रदान गर्ने गरे पनि यसपछि सरकारी तथ्यांकमा यस्तो भएको देखिँदैन ।’ चीन सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको केही अंश नेपाल सरकारमार्फत् आए पनि अधिकांश छात्रवृत्ति दूतावासले आफ्नै तजविजीमा बाँड्ने गरेको तर्क सहसचिव पराजुलीको छ ।
नेपालमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । भारतीय दूतावासले दिने छात्रवृत्तिको एउटै तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । चीनले वितरण गर्नेमध्ये ३३ जनाको छात्रवृत्ति कोटाको तथ्यांक सरकारी रजिस्टरमा रहे पनि बाँकी छात्रवृत्तिको अभिलेख छैन ।
भारतले महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति, गोल्डेन जुब्ली छात्रवृत्ति, सिल्भर जुब्ली, छात्रवृत्ति, सार्क छात्रवृत्ति लगायतमा विभिन्न विधामा छात्रवृत्ति दिंदै आएको छ । यी छात्रवृत्ति भारतीइ दूतावासले आप्mनै तजविजीमा बाँड्ने गरेको छ । ‘प्राविधिक सहायता’का नाममा चीन र भारतबाहेक नेपालमा छात्रवृत्ति रुस, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायतका देशले पनि लगानी गर्दै आएका छन् । यस्तै, चीन सरकारले प्रदान गर्ने ३३ कोटाको छात्रवृत्ति भने नेपाल सरकारको शिक्षा छात्रवृत्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गर्दछ ।
यी दूतावासहरूले आप्mनै तजविजीका आधारमा यी निर्धारित कोटाबाहेककै अन्य कोटाका छात्रवृत्ति पनि बाँड्दै आइरहेका छन् । यसको तथ्यांक भने सरकारी निकायसँग छैन । छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पढ्न पठाउँदा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयको अभावमा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू स्वीर्काछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिहरूले प्रायोजक देशहरूलाई ठूलो फाइदा पुर्याउने मानिन्छ । त्यसैले प्रायोजक देशहरू ठूलै लगानी गरेर विदेशीहरूलाई आप्mनो देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने अवसर प्रदान गर्दछन् । छात्रवृत्तिहरू ‘सफ्ट पावर’को रूपमा काम गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि मानिन्छ । दक्ष र प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा उनीहरूको शोध र अनुसन्धानबाट प्रायोजक देशहरू लाभान्वित मात्रै हुँदैनन्, आप्mनो देश फर्किसकेपछि उनीहरू दुई देशको सम्बन्धमा सद्भावना बढाउन उपयोगी सावित हुन सक्छन् ।
पहिलो संविधानसभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिका तत्कालीन सभापति पदमलाल विश्वकर्माले छात्रवृत्तिहरू सिधै दूतावासले दिने प्रचलन अन्त्य गर्न सरकारलाई त्यसबेलाको समितिले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । ‘छात्रवृत्ति दूतावासको तजविजीमा भन्दा पनि सरकारी माध्यमबाट आउनु पर्दछ र सरकारले यसमा एक द्वार नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रको संलग्नताबिना प्रदान गरिने छात्रवृत्तिहरू नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि विदेशी हस्तक्षेप हो,’ विश्वकर्माले भने ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले दूतावाससँग सम्बन्ध कायम गर्दै फाइदा लिने प्रलोभनले गर्दा दूतवासहरूले नेपालमा खेल्ने अवसर पाएको उनले बताए । दूतावास र दूतावाससम्बद्ध देशहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिने डरले नेताहरूले तत्कालीन समितिको निर्देशन पालना नगरेको उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक पूर्व कर्मचारीले भने, ‘नेपालमा अवस्थित प्रायः सबै दूतावासहरूले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा र राजनीतिक दलका नेताहरूको आग्रहमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन्, जसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नजिकका मान्छेहरू नै बढी लाभान्वित भइरहेका छन्।’
विदेशी दूतावासका अलावा नेपालस्थित गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरू, निजामती कर्मचारी, उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूका नजिकका आफन्तहरू दूतावासले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे दूतावासहरूका लागि त्यस्तो छात्रवृत्ति नेताहरूसँगको सम्बन्ध सुधारको माध्यम भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘दूतावासहरूका लागि छात्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको माध्यम बनेको छ । छात्रवृत्तिका मामलामा सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु र परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरूलाई समयमै लगाम लगाउन नसक्नु नै समस्याको जड हो,’ पाण्डे भन्छन् ।
जनताका नाममा आउने यस्ता छात्रवृत्तिहरू सरकारी माध्यमबाट नआई सिधै नेपालस्थित दूतावासहरूबाट आउने गरेका प्रशस्त उदाहरण रहेको बताउँदै पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो कार्य कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ । दूतावासहरूले शिक्षा र सांस्कृतिक कार्यक्रमअन्र्तगत राखेर छात्रवृत्तिलाई नेताहरूको सिफारिसमा र दूतावास नजिकका मान्छेहरूको अनुरोधमा बाँड्ने गरिएको छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल भने दूतावासहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमन गरेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्रालयले नियमनको काम गरिरहेको छ । कहींकतै सम्बन्धित निकायले कमजोरी गरेको देखिएमा त्यसको सम्बोधन परराष्ट्रले गर्दै आएको छ ।’ आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
