काठमाडौँ, २ जेठ । संसारभरका महिला अधिकारकर्मीले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो– ‘आफ्नो शरीर, आफ्नै हक’ ।जुन यौन तथा प्रजनन हकमा विद्यमान पितृसत्ताको नियन्त्रणविरुद्ध कडा चुनौती हो । पश्चिमका धेरै मुलुकमा यही मुद्दामा उभिएर चलेको आन्दोलनले महिलालाई विवाह नगरे पनि बच्चा जन्माउन पाउने हक दिलाइसकेको छ । विवाह गरेर पनि आफ्नो इच्छाबिना यौनसम्पर्क राखे त्यसलाई बलात्कारै मान्ने कानुन त नेपालमा पनि बनिसकेको छ ।
अब भने पश्चिमा मुलुकमा झैं नेपालमा पनि बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हट्ने भएको छ । संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । नेपाल कानुन आयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकको सुरुवाती मस्यौदा महिलाहरूको परामर्शका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।
‘हालसम्म नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै कानुन थिएन,’ आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘संविधानले नै मौलिक हक खण्डमा महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाले तदनुसारको कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हो र त्यो आउने असोज ३ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने छ ।’
‘प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तानको संख्या निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूको बर्खिलाप हुने काम गर्नेरगराउने व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।’ पौडेलले यो ऐन महिलालाई हकअधिकार प्रदान गर्ने दिशामा एक क्रान्तिकारी कदम सावित हुने दाबी गरे । ‘किनभने महिला–पुरुषबीचको समानतालाई यसले थप प्रस्टतासाथ व्यवहारमा उतार्ने व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले प्रस्ट पारे ।
महिलालाई कति बेला बिहे गराउने र कति बेला बच्चा जन्माउन लगाउने भनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै आएको हाम्रो पितृसत्तामा यो एक ठूलो प्रगति हो– अधिवक्ता मीरा ढुंगाना
महिला अधिकारकर्मीले सरकारले बनाउन लागेको मस्यौदा लैंगिक समानता गर्ने दिशामा नेपालको अग्रगामी कदम भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन् । ‘महिलाको शरीरमा महिलाकै हक हुनुपर्छ भन्ने दर्शनलाई यो विधेयकले कानुनी रूपमै स्थापित गर्नेछ, जो खुसीको कुरा हो,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन् ।
‘महिलालाई कति बेला बिहे गराउने र कति बेला बच्चा जन्माउन लगाउने भनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै आएको हाम्रो पितृसत्तामा यो एक ठूलो प्रगति हो,’ ढुंगाना भन्छिन् ।
दक्षिण एसियामा मात्र नभएर एसियामै महिलाको हक संरक्षणमा नेपालले यो विधेयकमार्फत एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ढुंगानाले बताइन् । प्रस्तावित विधेयकले महिलाहरूको अधिकारलाई बढी फराकिलो बनाउने विश्वास गर्छिन्, लेखिका अर्चना थापा ।
‘हुन त सहरमा पढे लेखेका सक्षम महिलाले विवाह नगरीकनै पनि बच्चा जन्माउन थालेको र त्यसलाई सहज रूपले लिन थालेको नदेखिएको होइन, तर कानुनले नै आदरपूर्ण स्थान भने दिएको थिएन,’ थापाले भनिन्, ‘त्यस अर्थमा यो प्रस्तावित विधेयक निकै सकारात्मक छ ।’ यो व्यवस्थाबारे गाउँका आम महिलालाई जानकारी दिन र समाज बदल्न भने चुनौती रहेको उनले सुनाइन् । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
