बुटवल, ३१ वैशाख । प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनलाई विधायन समितिमा फिर्ता पठाएको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो अधिबेशनको पहिलो बैठकले सो प्रतिवेदनलाई विधायन समितिमा फिर्ता पठाएको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहले उठाउने करका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदनलाई पुन समितिमा पठाइएको बताए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले श्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, र फजुल खर्च नियन्त्रण गरिने बताए ।
