काठमाडौं, ३० बैशाख । १. सरकारी सुस्तता
नाम र राजधानी निर्धारण गर्ने पहल गर्न प्रदेश सरकारले नै ढिलाइ गरिरहेका छन् । नाम र राजधानी संसद्बाट दुईतिहाइले टुंगो लगाउँदा स्पष्ट मत विभाजन हुनेछ, यस्तोमा विवादमा परिने डरले सरकार अघि सर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभा २ का सदस्य मनीष सुमनको भनाइमा सरकारको ढिलासुस्तीले नै समस्या भएको हो ।
२. राजनीतिक खिचातनी
राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा प्रदेशको राजधानी निश्चित गर्ने पहल भइरहेकाले पनि ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सभा सदस्य र दलका नेताहरूले आफ्नो पायकको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने पहल गरिरहेका कारण समस्या भएको हो ।
३. जग्गा कारोबारीको चलखेल
स्थायी राजधानीका लागि व्यापारी र जग्गाको कारोबारमा संलग्न पनि राजधानीको लबिङमा लागेका छन् । खासगरी राजधानी आउने भन्दै विभिन्न सहरका जग्गा कारोबारीले पटक–पटक जग्गाको भाउ बढाएका छन् । त्यसैले आफ्नो जग्गा भएको ठाउँमा राजधानी लग्न उनीहरूले पनि पहल गरिरहेका छन् । उनीहरू राजधानी नै नआए पनि चर्चा भने चलाइराखेर मुनाफा खाने सम्भावना बचाइराख्न चाहन्छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
