काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले गरिब तथा निमुखा जनताको औषधोपचारका लागि दिँदै आएको सहयोग रकम चार महिनामै सकेको छ । रकम अभावमा उपचार सहायता सेवा नै बन्द हुने तयारीमा पुगेको छ । सरकारले गम्भीर आठ प्रकारका रोग लागेका गरिबलाई ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष’मार्फत सहयोग दिँदै आएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोषका लागि आउने पैसा औजार, उपकरण खरिदमा खर्च गर्दा सेवा बन्द हुने चरणमा पुगेको हो । मन्त्रालयले विपन्नका नाममा विगतदेखि नै अपुग रकम, त्यो पनि उधारो सहमति गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको गुनासो छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायताका लागि १ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, १ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिनामै सकिएको महाशाखाका उपजनस्वास्थ्य प्रशासक डा. रामराज पन्थीले बताए । अहिले कोष रित्तो भएकाले विपन्न नागरिकको स्वास्थोपचारमा सहयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष लागेको ४८ करोड रुपैयाँ ऋण पनि आर्थिक वर्षको चौमासिकमा तिर्नुपरेपछि बढी खर्च भएको हो ।
तत्काल १ अर्ब बजेट अपुग
विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तत्काल १ अर्र्ब रुपैयाँ अपुग देखिएको डा। पन्थी बताउँछन् । गत वर्षसम्म विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि सूचीकृत भएका ६० स्वास्थ्य संस्थाहरू थिए । यो संख्या अहिले ७५ पुगेका छन् । यसकारण पनि आर्थिक भार बढेको पन्थीको दाबी छ ।
महाशाखाका अनुसार मिर्गौलाको उपचार सहयोगमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । आजीवन डायलायसिसको निःशुल्क व्यवस्था भएकाले खर्च बढी हुन्छ । अहिले पनि नियमित डायलायसिसका लागि ४ हजार बिरामी लाइनमा रहेको पन्थीले बताए ।
कोषमा आउनुपर्ने पैसा उपकरण खरिदमा
विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायताका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४८ करोड रुपैयाँ कोषमा भुक्तानी हुनुपर्ने थियो । महाशाखाले स्वास्थ्य सेवा विभागमातहतका निकायबाट काम नभएर रकमान्तर गरिएको पैसाको केही अंश कोषका लागि माग गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आवश्यक रकम दिने सहमति गरेको थियोे । तर, अन्तिम अवस्थामा उपकरण खरिदमा रकमान्तर गरियो । महाशाखाले यसपटक ८० करोड रुपैयाँ मन्त्रालयसँग मागेको छ ।
यी रोगमा सहायता
मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले विपन्न नागरिक कोष सञ्चालन गरेको हो । यी ८ प्रकारका रोगीलाई १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार सेवा कोषमार्फत निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीलाई सूचीकृत अस्पतालमार्फत ४ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार सुविधासमेत छ । मिर्गौला डायलायसिस सेवा आजीवन दिने व्यवस्था छ ।
सेवा बन्द हुन दिदैनौँ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायतामा भएको समस्या समाधान गर्न आफू दत्तचित्त भएर लाग्ने बताइन् । ‘कोषमा रकम अभाव भएको भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ,’ राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा म लागेकी छु । अर्थसँग छलफल गरेर चाँडै निष्कर्षमा पुगिनेछ । बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि सेवा बन्द हुन दिनेछैनौँ ।’
‘विपन्न कार्यक्रम’ ऋणमा
‘गत वर्ष पनि कागजी रूपमा मात्रै सहमति भयो, तर एक रुपैयाँ पनि कोषमा रकमान्तर गरेर दिएनन् । विपन्नका नाममा उधारो आर्थिक सहमति मात्रै हुने गरेको छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका उपजनस्वास्थ्य प्रशासक डा. रामराजको गुनासो छ ।
सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचारमा दिने गरेको पैसा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको करबापत उठेको हो । सरकारले कर कोषबाट संकलित रकम दिने हो । तर, मन्त्रालयले भने महाशाखाले धेरै रकम मागेको आरोप लगाउँदै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
