काठमाडौं, २८ बैशाख । यातायात सिन्डिकेट औपचारिक रूपमै अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनको टिकट काट्ने जिम्मा भने यातायात समितिलाई नै दिएको छ ।
संक्रमणकालका लागि भन्दै सरकारले समितिहरूलाई विगतमा जस्तै टिकट काट्ने छुट दिएको हो । गोंगबु बसपार्कबाट छुट्ने गाडीका हकमा भने समितिहरूले लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिको ब्यानरमा टिकट काट्नुपर्नेछ ।
बसपार्कभित्रबाट गाडी छुट्ने सबै समितिको टिकट बिक्री गतिविधिमा लोत्से र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त अनुगमन गर्छन् ।
ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि गोंगबु बसपार्क व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । नयाँ बसपार्कबाहेक अन्यत्र स्थानबाट छुट्दै आएका सवारीसाधनको हकमा भने समितिहरूले पुरानै व्यवस्थापनमा टिकट काट्न निरन्तरता पाएका छन् ।
सीधै बसलाई नै टिकट बेच्ने सुविधा दिँदा बढी भाडा लिने, बस नै नआउने, गन्तव्यसम्म नपुग्ने खतरा भएकाले प्रालिको ब्यानरमा टिकट काट्न दिइएको लोत्से प्रालिका एचआर म्यानेजर पंकज मल्लले बताए । ‘सरकारले पनि तीन महिना समय छ भनेकाले हामीले समितिलाई टिकट काट्न दिएका हौँ,’ उनले भने । पहिलेजस्तै टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएकाले यात्रुहरू पनि अलमलमा नरहेको उनले बताए ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्क एरियाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेलले समितिअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका बसले यसअघिझैँ पुरानै रुटमा नियमित सेवा दिँदै आइरहेको बताए । यसअघि कम्पनी नियमअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएपछि गंगबु बसपार्कमा रहेका समितिका सबै टिकट काउन्टर सरकारले हटाइदिएको थियो । अधिकांश समितिका बस कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन बाँकी नै छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’
सिन्डिकेटमा आधारित यातायात प्रणालीलाई तत्काल विस्थापित गरेर नयाँ प्रणाली थाल्न अप्ठ्यारो परेपछि सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन गठन गर्ने भनेको कार्यदल नै अन्योलमा छ ।
२४ वैशाखमा कार्यदललाई १ महिनाको समयावधि दिएर अध्ययन थाल्ने घोषणा गरे पनि अझै कार्यदल गठनसमेत हुन सकेको छैन । कार्यदल गठन भएर प्रतिवेदन नआएसम्म संक्रमणकालीन अवधिको रूपमा समितिहरूले पुरानै शैलीमा यातायात सञ्चालन गर्नेछन् । उता, यातायात व्यवस्था विभागले असार मसान्तसम्म यातायात समिति कानुनी रूपमै वैध रहने बताएको छ । समितिमार्फत नै यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
त्यसपछि भने ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण हुने छैनन् । ‘कम्पनीअन्तर्गत व्यवस्थित हुँदै जानुपर्नेछ,’ विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले भने ।
व्यवसायी अन्योलमा कर्माचार्य
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले समितिअन्तर्गत रहेर बस सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी अन्योलमा रहेको बताए । ‘बसहरूमा आलोपालो प्रथा, दुर्घटना बिमा, गाडी छुट्ने र पुग्ने समय कस्तो हुने भन्ने अन्योल छ,’ उनले भने । बिमाले व्यहोर्ने रकमले घाइतेको उपचार गर्न नपुगे के गर्ने, बसहरू समयमै नछुटे, गन्तव्यसम्म नपुगे, यात्रु नभरी नहिँडे कसले कारबाही गर्नेजस्ता अन्योलसमेत रहेको उनले बताए ।
‘बिहान पाँच बजे छुट्नुपर्ने बस अब ६ बजे पनि छुट्न सक्ने भए, अल्छी लाग्यो भने कुनै दिन नचल्न पनि सक्ने भए,’ उनले भने, ‘कुनै बसले एउटै स्टेसनमा लामो समय रोक्यो, कलेज तथा अफिस हिँडेका यात्रु समयमै नपुगेको जिम्मा कसले लिन्छ, कसैलाई थाहा छैन,’ उनले कर्माचार्यले समस्या देखाए ।
रुटसहित छुट्ने र पुग्ने समय तोकिने
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कम्पनीअन्तर्गत यातायात सञ्चालनमा आएपछि रुट परिमिटसहित सवारीसाधन बसपार्कबाट छुट्ने समय र गन्तव्यमा पुग्ने समय निर्धारण गरिने बताएको छ । नियम पालना गरे÷नगरेको यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्ने र नमाने कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
कम्पनीका बस जुनकुनै रुटमा गुड्न पाउँदैनन् अर्याल
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले सिन्डिकेट खारेज भए पनि बसहरूले आफूअनुकूल जुनकुनै रुटमा सेवा दिन नपाउने बताए । ‘सरकारले रुटको अध्ययनसँगै बाटोको अवस्था तथा यात्रुको चाप अध्ययन गर्ने र निश्चित संख्यामा गाडी चलाउने अनुमति दिन्छ ।
गाडी कहिले चलाउने, कहिले नचलाउने, धेरै रोक्ने गर्न पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘दर्ता गर्दै हामी उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता खोज्छौँ र अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाउँछौँ । गाडी हाल्दा समितिलाई पैसा बुझाउन नपर्ने मात्र हो । नियमहरू अहिलेका जस्तै हुन्छन् ।’
दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति सवारीधनीकै दायित्वमा
सवारी दुर्घटनापछि घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिको दायित्व सवारीधनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । सवारी तथा सवारी व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६६ मा उक्त व्यवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुन उपसचिव कृष्णकुमार कार्कीले बताए ।
व्यवसायीले भने यातायात समितिको खाता रोक्का भएकाले उपचार गर्ने दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कानुनअनुसार तत्कालका लागि सम्बन्धित समिति र १ साउनदेखि कम्पनी वा सवारीधनी जिम्मेवार हुनुपर्ने कानुन उपसचिव कार्कीले बताए ।
बिमा रकम वृद्धि गरिने
यातायात व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी अहिलेको दुर्घटना बिमा रकममा भने वृद्धि गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । अहिले दुर्घटना बिमा रकम प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ छ । त्यसलाई क्रमशः बढाउँदै १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने गरी छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
