काठमाडौं, २६ बैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५–२०८५ लाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’ घोषणा गरेको छ । मंगलबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो घोषणा गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर प्रदान ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई सम्बन्धित देशबाटै शेयर आवेदन दिने व्यवस्था गरिनेछ । अपर अरुण, अरुण–४, तल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण भेरी बबई डाईभर्सन, फुकोट कर्णाली, र तामाकोशी–५ जस्ता नाफामुलक जलविद्युत आयोजनाहरू यसै अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तहको समेत शेयर रहने गरी हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा एउटा मझौला क्षमताको आकर्षक जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
सबै प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना
श्वेतपत्रले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने बताएको छ । अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरणका आयोजनाहरूका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रादेशिक सन्तुलन, माग र आपूर्ति, उत्पादन सम्मिश्रण तथा ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । ठूला जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको विकास गर्न सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण तथा साझेदारीलगायत वैकल्पिक लगानीका मोडल कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय युनिट
श्वेतपत्रले आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ हजार ५ सय युनिट (किलोवाट प्रतिघन्टा) पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय युनिट पुर्याउने भएको छ । यसका लागि घरायसी, सार्वजनिक एवं निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
साथै, विद्युत् ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापना एवं विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ । औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हस्थ ग्राहकका लागि मौसम र समयअनुसार फरक–फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
ट्रान्समिसन लाइन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा
पूर्व–पश्चिम ४०० केभीस्तरको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन र सोहीस्तरको मध्य–पहाडी तथा नदी बेसिन करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । दीर्घकालीन विद्युत् प्रसारण र अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको आवश्यकतालाई समेत लक्षित गरी ७६५ केभीस्तरको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको अध्ययन कार्य अघि बढाइने भएको छ ।
३ वर्षभित्र विद्युत्मा आत्मनिर्भर
श्वेतपत्रमा आगामी ३ वर्षभित्र देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउन निर्माणाधीन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन आयोजनालाई समयभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
बूढीगण्डकी प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गरिने
मन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५र७६भित्र बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाइने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
ठूला सिँचाइ आयोजना ०७८/ ७९ भित्र सम्पन्न
निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युत्गृहसहितको संरचना निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष ०७८र७९ भित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । सुनकोसी–कमला डाइभर्सन तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण गरी उपयुक्त आयोजनाको आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली नदी हुँदै समुद्रसम्मको जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन
नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरू तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । त्यस्तै, १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आगामी आवमा राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ४५६ मेगावाट सम्पन्न गरिने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइको वर्तमान अवस्था
हाल कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता १ हजार ७३ मेगावाटमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ५११ मेगावाट रहेको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम माग करिब १ हजार ३०० मेगावाट छ । हालसम्म कुल ४ हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका १ सय ७२ वटा आयोजना विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई निर्माणको चरणमा छन् ।
०७४ को अन्तसम्ममा निजी क्षेत्रका विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीहरू र प्राधिकरणबीच कुल जडित क्षमता ४ हजार १ सय ३८ मेवाबराबरका २ सय ४४ वटा आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये कुल जडित क्षमता ५ सय ११ मेवाबराबरका ७३ वटा आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट ५५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भई हालसम्म ३६ लाखभन्दा बढी घरधुरी नवीकरणीय ऊर्जाबाट लाभान्वित भएका छन् । लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य विद्युत्को माध्यमबाट देशका करिब १८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । देशभरका ज्यालादारी कर्मचारी काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलन थालेका हुन् । १ देखि ३ तहसम्मका कर्मचारीलाई सेवा करारमा लिने निर्णयको विरोध गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई म्यादी वा करारमा राख्नुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने, औषधोपचार खर्च तथा बिमाको सुविधा दिनुपर्नेलगायत माग उनीहरूले राखेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
