काठमाडौँ, २५ बैशाख । अवैध सिन्डिकेट कायमै रहनुपर्ने माग राख्दै आएका यातायात व्यवसायी पनि त्यसलाई हटाउन सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसमेतको सहभागितामा आइतबार राति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलोपल्ट व्यवसायी पनि सिन्डिकेट अन्त्यकै पक्षमा देखिएका हुन् ।
छलफलमा ‘सरकारबाट यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेटको स्वरूप अन्त्य खारेजी गर्ने’ सहमति भएको हो । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छलफलका क्रममा ५ बुँदे सहमति भएको जनाइएको छ । ‘एउटा मात्र सवारी साधन भएका सवारीधनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने’ त्यसमा उल्लेख छ । केही दिनअघि संशोधित निर्देशिकामा कम्पनी ऐनमा दर्ता हुन ५ वटा गाडी हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर सबैले ५ वटा गाडी देखाउन नसक्ने भन्दै उक्त प्रावधानको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, यातायात क्षेत्रका विशेषज्ञ र व्यवसायी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलले एक महिनाभित्र काम गर्नेछ । गतवर्ष नै सर्वोच्चले कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेतका नाममा सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।
सिन्डिकेटले उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तत्कालीन महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ मंसिर २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्न आदेश दिएका थिए । मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा अब कुनै किसिमको सिन्डिकेट नरहने दाबी दोहोर्याए । ‘व्यवसायी पनि सहमत भएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले यातायात क्षेत्रमा भएका विकृतिको अन्त्य गर्ने लिखित सहमति गरेका छौं ।’ सिन्डिकेटले सबै क्षेत्रलाई गाँजेको उल्लेख गर्दै उनले ‘त्यसको अन्त्यका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको’ बताए । ‘सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यातायात क्षेत्रबाट सुरुवात गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले कदम चाल्छ ।’
यातायात व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्यले आफूहरूको रोक्का गरिएको बैंक खाता खोलिनुपर्ने बताए । तर मन्त्री महासेठले व्यवसायीको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे आफ्नो मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र नभएको उल्लेख गर्दै ‘त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अर्थ मन्त्रालयको काम भएको’ बताए । ‘खाता खोल्ने मेरो मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर पनि पहल गर्नेछ ।’ आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
