काठमाडौं, २५ बैशाख । सरकारले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह बस्दै आएको घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाअनुसार नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सिंहलाई घरजग्गा खाली गराउन पत्र काटेको हो।
सिंहले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरवलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालीन राजाले आफ्नो हक नै नलाग्ने राष्ट्रिय सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिएको र ‘विजया घर’ नेपाल ट्रस्टको नाममा राखिनु संवैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो। फैसला भएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत घरजग्गा खाली नभएपछि नेपाल ट्रस्टले सिंहलाई घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेट दिएको हो।
प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई घर जग्गा खाली गराइदिन काटिएको पत्रमा भनिएको छ– नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनी मार्गस्थित नक्सा नं। ११०३–१२, कित्ता नं २५ क्षेत्रफल ७ हजार ६ सय ६४ दशमलव ४० वर्ग मिटर (१५ रोपनी)को जग्गा हालसम्म तपाईंले उपयोग गर्दै आउनुभएको बुझिएको हुँदा र तपाईंले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको उत्प्रेषणको मागदाबीसमेत पुनरवलोकन हुँदा माग दाबी नपुगी ट्रस्टको नाममा कायम भएको सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ माघ २१ गतेको फैसलाअनुसार उक्त पत्र काटिएको उल्लेख छ। ट्रस्टको कार्यालयले आइतबार काटेको पत्रमा पत्र प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र घरजग्गा सम्पूर्णरूपले खाली गराउन आग्रह गरेको छ।
ट्रस्टको कार्यालयले आवश्यक सहयोग/समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई बोधार्थ पठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको एक वर्ष बितिसक्दासमेत सिंहले उक्त विजया घर छोडनुभएको छैन। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाह राजा त्रिभुवनकी अविवाहित छोरी हुन्। उनको जीवन गुजारा राज्य स्रोत र दरबारबाटै हुने गरेको थियो। उनको नाममा रहेको हाल कायम कि.नं २५ को जग्गा एवं सोमा निर्मित ‘विजया घर’ राजपरिवारका सदस्यहरू वा वारिसहरूबीचमा बाँडिने प्रकृतिको सम्पत्ति भएको भए उनको जीवनकालमै वा परलोकपश्चात निजको हकदारको नाममा स्वतः नामसारी भई जाने थियो।
तर, उक्त सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा नामसारी नभई तत्कालीन दरबारको नियम र व्यवस्थाअनुसार राज संस्थाका प्रमुख तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रको नाममा आएकोमा राजा वीरेन्द्रको देहान्तपछि उक्त घर–जग्गा राज संस्थाको नाममा नै रहेको थियो। अन्तरिम संविधान–२०६३ को संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४ ले ल्याएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति एवं तत्कालीन दरबारको सम्पत्तिको स्वामित्व राष्ट्रमा आई नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो।
‘हाल नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम भएको जग्गा एवं सोमा निर्मित विजया घर राष्ट्रको सम्पत्ति मात्र नभई ऐतिहासिक सम्पदा हो।’ –फैसलामा भनिएको छ। विजया शाह तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी छोरी अर्थात् इतिहासकी राजकुमारी हुन्। अविवाहितरूपमा नै जीवन बिताएकी उनका दिनचर्या एवं कार्यहरू पनि अध्ययनका विषय हुँदा उनको पहिचानको विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘उनको जे–जस्ता ऐतिहासिक महत्वका विषयहरू छन्, पाए भेटसम्म संग्रह गर्ने, उक्त सम्पत्तिमा बागबगैचा लगाई पार्क बनाएर पर्यावरणको सुधारमा सहयोग गर्ने, उक्त राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई टुक्र्याउने बिक्री एवं सट्टापट्टा नगर्ने र त्यसबाट कुनै आय भएमा विजया घरको मर्मत एवं अन्य परोपकार र आम सर्वसाधारणको हित हुने गरी नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४ को दफा ५ को व्यवस्थाअनुसार समेत राष्ट्र हितको कार्यमा उपयोग गर्नका लागि नेपाल ट्रस्टको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालीन राजाले आफ्नो हक नै नलाग्ने राष्ट्रिय सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा राखिनु संवैधानिक रहेको व्याख्या गरेको छ। ‘अरूको हक नलाग्ने सम्पत्ति मात्र आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा दिन मिल्छ । तर, आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति कुनै किसिमबाट अरूलाई हक हस्तान्तरण गर्दैमा कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन।’ –फैसलामा भनिएको छ।
२०७३ पुस २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो। प्रेरणाले सोही फैसला पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सो सम्पत्ति राष्ट्रहितका साथै ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट समेत कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिका रूपमा नामसारी भई निजी प्रयोगमा आउने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएन भनेको छ। आजको नेपाल समाचारपत्रमा खवर छापिएको छ ।
