काठमाडौं, २४ बैशाख । यातायात व्यावसायीहरु सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयका साथ दिन राजी भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तामा व्यावसायीहरु सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयमा साथ दिन राजी भएका हुन् । व्यावसायीहरुले देशभरका सडकमा रुट इजाजत खोल्ने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको विरोधमा वैशाख २१ गते सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका थिए । कानून विपरित बन्दमा उत्रिएको भन्दै सरकारले देशका विभिन्न स्थानबाट करिब २ सय यातायात व्यावसायीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारी कानून अनुसार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रहरीले यातायात व्यावसायीलाई रिहा गरेको थियो । रिहापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग वार्तामा बसेका नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीले सरकारी निर्णय अनुसार आफ्ना बस कम्पनी मातहत सञ्चालन गर्न सहमति जनाएका छन् । सरकारले चैत महिनाको अन्तिममा यातायात समिति नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पनि व्यावसायीहरुका केही माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ । सहमतिका बारेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र व्यावसायीहरुले आज अपरान्ह संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउँदै छन् ।
