काठमाडौं, २३ बैशाख । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । लामो छलफल र बहसपछि तयार पारिएको मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीलाई भने अभियुक्त बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर हुनासाथ निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यसअघि २०७० र २०७३ सालको नियमावलीमा फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सत्ता पक्षले यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षी दलका सांसदलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान राख्यो ।
अहिले नियमावली मस्यौदा समितिले निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरू निलम्बित नहुने तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनैपनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अभियोग प्रमाणित भएर कैदमा बसेका सांसदहरू भने स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानले नै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको अवस्थामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई जनताभन्दा माथि उठाउन खोजिएको छ । यसप्रति संविधानविद्हरुले बिमति राखेका छन् ।
व्यक्ति हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग र जबर्जस्ती करणीलगायतका मुद्दालाई नैतिक पतन देखिने वा फौजदारी कसूर भनिएको छ । समितिले तयार पारेको मस्यौदा पारित भए निलम्बनको प्रक्रियाबाट फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुले उन्मुक्ति पाउँनेछन । यसले आफ्नै देशका नागरिक र कर्मचारी कानुनी विभेदमा पर्नेछन् । त्यसैले पनि समितिको पछिल्लो निर्णयप्रति सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सत्तपक्ष बलियो भएकाले कांग्रेस डराएको र प्रतिपक्ष कमजोर भएका बेला सत्ता पक्षले उसलाई पेल्दै जान थालेकाले यसअघिको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच जुँगाको लडाईंका कारण दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गएको कानुनका जानकारहरुको बुझाइ छ ।
