काठमाडौं, १७ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका घर टहराहरू भत्काउनसमेत आदेश दिएको छ ।
फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलेपछि लालपुर्जा खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २३ असार ०६८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउँदै घर टहरा र भवन निर्माण हुने क्रम बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले छानबिन गरेको थियो ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले ९ सय ५० जना व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको सार्वजनिक सम्पतिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रलाई बचाउन र तालको चरिचरणमा पर्ने क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल भत्काउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
कास्की जिल्ला परिषद्को १५ असार ०६४ र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २८ साउन ०६४ कोे बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत भनिएको छ ।
अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति
फेवातालबारे सरकारलाई एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाएर तालका सबै विषयमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ । फेवातालमा निर्माण भएका गैरकानुनी टहरा भत्काउन माग गर्दै ०६७ यता सर्वोच्चमा ६ रिट दर्ता भएका थिए । सबै रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्राकृतिक सम्पदाको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
जलाधार र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश
सर्वोच्चले फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको छ । ०१८ सालमा १० वर्गकिमिमा फैलिएको फेवाताल ०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिमिमा खुम्चिएको छ । फेवातालको क्षेत्रफल १९५७ मा करिब २२ हजार रोपनी रहेकोमा हाल ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
