काठमाडौं, १ बैशाख । सडक विभागले बजेटको बन्दोबस्ती बिनानै बहुवर्षीय ठेक्का गर्दा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक हजारौ योजना अलपत्र परेको छ ।
यसले विभागको आर्थिक दायित्व सिर्जना भएपनि योजना पूरा हुने अत्तोपत्तो छैन । अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सहमति दिने तर बजेट निकासा नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।