काठमाडौं, २६ चैत । यातायात व्यवसायीका समितिले ‘चोर बाटो’बाट मुनाफारहित गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भई मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले राज्यको नीति–नियमअनुरूप लेखा परीक्षण गरी नाफा–नोक्सानको हिसाबकिताब राज्यलाई देखाउनुपर्दैन । तैपनि, यिनै समितिले दादागिरी देखाउँदै देशभर यातायात सञ्चालनमा सिन्डिकेट लागू गर्दै आएका छन् ।
आफूले यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको क्षेत्रमा अर्को पनि व्यवसायीलाई सेवा सञ्चालन गर्नै नदिने र दिनैपरे उसलाई आफ्नो समितिको नीति, नियम र निर्देशन पालना गरेर तोकेको दस्तुर तिरेपछि मात्र अर्थात् आफ्नै समितिमा आबद्ध भएपछि मात्र सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरिन्छ ।
यसबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर अनुमति लिइसकेपछि पनि मोटो ‘दस्तुर’ तिरेर सम्बन्धित क्षेत्रका यायायात समितिको अनुमति लिनैपर्ने समितिको दादागिरी छर्लंग हुन्छ ।
खुला बजार व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति, समूह वा समितिको सिन्डिकेट लागू हुनै सक्दैन । स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै आआफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु र सेवाग्राहीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी सेवा दिनु हरेक व्यवसायीको धर्म हो ।
तर, हामीकहाँ खुला बजार व्यवस्थाका नाममा सीमिति, व्यक्ति, समूह वा समितिले खुलेआम लुट मच्चाइरहँदा पनि राज्य निरीह बनेर आफ्ना जनता लुटिएको टुलुटुलु हेर्न विवश भइरहेको छ । विशेषगरी यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटका कारण देशभरका लाखौँ यात्रु जहिल्यै मारमा पर्ने गरेका छन् ।
व्यवसायीले पुराना, थोत्रा र सुविधाविहीन सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा पनि ‘खाए खा, नखाए घिच्’ भनेजस्तो यात्रुले तिनै सवारीसाधन चढ्नैपर्ने बाध्यता छ । भनेको समयमा सवारीसाधन नचल्नु, चले पनि बीच बाटोमा रोकेकोरोक्यै गरेर यात्रुलाई हैरान पार्नु, सवारीसाधनको क्षमताभन्दा पनि दोब्बर, तेब्बर यात्रु खाँदाखाँद गरेर चढाउनु र यात्रुलाई असुरक्षित यात्रा गर्न विवश पार्नु सिन्डिकेटधारी व्यवसायी र यातायात समितिहरूको विशेषता बन्ने गरेको छ ।
राज्यले यी सब अव्यवस्था देख्दादेख्दै पनि केही गर्न नसक्ने वा नचाहने अवस्थाका कारण आमयात्रु पीडित बनिरहेको पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारले यातायात समितिहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखाएको छ । उसको सक्रियतासँगै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको जालो तोडिने आशा बढेको छ ।
व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण राज्यले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको राजस्व गुमाइरहेको राज्यका जिम्मेवार अधिकारीले नै बताइरहेका छन् । अब, राज्यले व्यवसायीको सिन्डिकेट तोडेर चोर बाटोबाट एनजिओका रूपमा दर्ता भएका समितिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके एकातिर देशले वार्षिक अर्बबराबरको राजस्व आर्जन गर्नेछ भने अर्कातिर व्यवसायीको सिन्डिकेट अन्त्य भई यात्रुले सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रीकामा प्रकाशित छ ।
