काठमाडौं, २६ चैत । वर्षौँदेखि चर्चा र वार्ताको प्राथमिकतामा रहेका मूल विषयमाथि प्रगति समीक्षा
१. १९५० को सन्धिमा छलफल भएन इपिजीको प्रतिवेदन कुर्ने
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा छलफल हुने अपेक्षा थियो । नेपाल र भारतबीच रहेका कूटनीतिक प्रश्नको सम्बोधन गर्न दुवै देशका तर्फबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)मा पनि पुनरावलोकनको विषयमा समझदारी भएको थियो । तर, प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । ओलीको भ्रमणमा यो विषयमा ठोस छलफल हुन सकेन ।
ओलीले नेपाल–भारत इपिजीले आगामी असारसम्म २१औँ शताब्दीको यथार्थबोध हुने प्रतिवेदन दिने विश्वास व्यक्त गरे । यसमा मोदीले सही थपे । तर, वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार यसबारे थप छलफल भएन ।
सुस्ता र कालापानी समस्या समाधानबारे पनि ठोस छलफल भएन । अनौपचारिक तहमा भारतीय अधिकारीले सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थानमा सीमा व्यवस्थापनको काम सकिएपछि नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालले त्यसमा असहमति जनायो ।
२. ६ वर्षमा रक्सौलबाट काठमाडौं आउन सक्छ रेल
नेपाल–भारतबीच रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यसपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र दुई देशबीच लगानीको ‘मोडालिटी’ र कार्यान्वयलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न न्यूनतम ६ वर्ष लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार पूर्वतयारीलाई १ वर्षमा सम्पन्न गरी निर्माणमा लागे अबको ६ वर्षमा रक्सौल भएर गुड्ने भारतीय रेल काठमाडौंसम्म ल्याउन सकिनेछ ।
३. जलमार्गको सम्भावना, तर अध्ययन भएको छैन
नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावना छ । तर, विस्तृत अध्ययन भएको छैन । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेसनल वाटरवेज–१ नाम दिइएको सो जलमार्गको वाराणसीसम्मको खण्ड सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । यो परियोजनाका लागि विश्व बैंकले समेत सहयोग गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वाराणसीसम्म १५ सयदेखि २ हजार टनसम्मका पानीजहाज आउन सक्नेछन् । त्यो भनेको सयदेखि १ सय ५० कन्टेनर बोकेका पानीजहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । हल्दिया बन्दरगाहसम्म ठूला जहाज (मदर भेसल) आउन सक्छन् भने कोलकातासम्म ४ सय कन्टेनर बोक्ने जहाज आउन सक्छन् । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने भएको छैन ।
४. संयुक्त विज्ञप्तिमा अटाएन व्यापार घाटाको विषय
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा नेपालले भारतसँगको व्यापारमा कुल ५ खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । यो नेपालको कुल व्यापार घाटाको ६४.६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामै नेपालले भारतसँग ४ खर्ब ५ अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।
यस अवधिमा नेपालले ४ खर्ब ३२ अर्बको वस्तु आयात गरेर २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा ३५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा वृद्धिदर अझ बढ्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डामा ‘व्यापार घाटा’ पनि सूचीकृत थियो । तर, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका विषयमा ठोस सम्झौता हुन सकेन । संयुक्त वक्तव्यमा पनि व्यापार घाटाको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।
५. पञ्चेश्वर परियोजना कुरा भयो, निर्णय भएन
२२ वर्षअघि सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हो । यो परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन, सिँचाइलगायत पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्ने तयारी छ । सो परियोजना नेपाल र भारत दुवै सहमत भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का आधारमा बनाउने भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले भारतमा रहेको तल्लो शारदा ब्यारेजमा पानीको तह घट्न नहुने प्रस्ताव भारतले राखेको छ । तर, नेपालले तल्लो शारदा परियोजनालाई महाकाली सन्धिले चिन्दैन, त्यसैले यदि तल्लो शारदा परियोजनामा बहाव नघट्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप विद्युत् दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो विषय भारतले मानेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भारण भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई एजेन्डाका रूपमा नेपालले राखेको थियो । तर, पञ्चेश्वरको विषय दुई प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा उल्लेख भए पनि कुनै निर्णय नभएको भ्रमण दलमा सहभागी जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासेले जानकारी दिए ।
६. यसकारण रोकियो अरुण तेस्रोको शिलान्यास
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा साउन ०७१ मा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलजबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको हो । यसपालि शिलान्यास हुने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा रोकिनुमा दुईवटा कारण रहेको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन् । पहिलो, सो आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन भए पनि भारतमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन सकेको छैन ।
दोस्रो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने र सोही समयमा आयोजनाको शिलान्यास गर्ने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएको स्रोतले बतायो । १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको परियोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपालले सित्तैमा पाउनेछ । नेपाललाई दिने निःशुल्क विद्युत्बाहेक सबै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी यो आयोजना बन्न लागेको हो ।
७. नेपालमा थन्किएका भारु होलान् त फिर्ता ?
भारतले डेढ वर्षअघि विमुद्रीकरणको घोषणा गरी भारु ५ सय र हजार दरका नोट नचल्ने बनायो । यो नियम लागू भएपछि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख भारुबराबरका त्यस्ता नोट थन्किएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपालीसँग रहेको भारु साटिदिन यसअघि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको तहमा पटकपटक छलफल भए । यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको वार्तामा पनि यो विषय नेपालले उठायो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा आवश्यक समाधान निकाल्न भारतीय रिजर्भ बैंकलाई निर्देशन दिएको वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताएका छन् ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रीकामा प्रकाशित छ ।
