काठमाडौं, २६ चैत । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घन्टा सञ्चालन गर्न रन वे मर्मतका लागि साढे आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारको अध्यक्षतामा एक साताअघि बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृति गरेको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए।
त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालनका लागि रन वे तत्काल सुधार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै रकम विनियोजन गरिएको गौतम बताउँछन्। ‘विमानस्थल इन्जिनियरिङ महाशाखालाई ‘रन वे’ को अति संवेदनशील ठाउँको पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँको मर्मत तथा सुधार गर्न बोर्ड बैठकले निर्देशन दिएको छ’, महानिर्देशक गौतमले भने, ‘ विमानस्थलको रन वे मर्मतमा रकम अभाव भएको गुनासो आएपछि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका हौं।’ विमानस्थलको बढ्दो ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न मन्त्री अधिकारीले २१ घन्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थिए।
‘बोर्डले विनियोजन गरेको रकम नियमित भइरहेको मर्मतभन्दा पनि अति संवेदनशील ठाउँको पहिचान गरी सुधारका लागि हो’, गौतमले भने। तर, विमानस्थल इन्जिनियरिङ माहाशाखाले भने २१ घन्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्न असहज रहेको बताउँदै आएको छ। माहाशाखाका अनुसार रन वे मर्मतका लागि अहिले दैनिक राति साढे १ बजेदेखि विहान साढे ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
झन्डै पाँच घन्टाभन्दा बढी रन वे मर्मतको काम गर्नुपर्ने अवस्थामा २१ घन्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको माहाशाखाको ठहर छ। प्राधिकरणले भने रनवेमा देखिएका समस्याका कारण कहिले, कति सयम, कति जहाज आकाशमा होल्डिङ गर्नु परेको छ त्यसको विवरण पेस गर्ने समेत माहाशाखालाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रीले २१ घन्टा नै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भने पनि तत्कालको अवस्थामा २१ घन्टाको नै तालिका आउने हैन। समर स्लट (उडान तालिका) स्वीकृति भइसकेको छ। अब जाडो समयको उडान तालिमा केही हेरफेर हुने हो। फेरि, हामीले २१ घन्टा नै विमानस्थल सञ्चालन गछौं भन्ने वित्तिकै नयाँ एयरलाइन्स कम्पनी आइहाल्ने अवस्था छैन।
अहिले मौसम खराबीका कारण भइरहेका केही उडानलाई ढिलासम्म अवतरण तथा उडान गर्न दिने हो। मन्त्रीको २१ घन्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्यायोजनाले नियमित भइरहेको विमानस्थलको रवे मर्मतमा समस्या नपर्ने गौतमको दाबी छ।
दुई प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश नै पाएननसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सिफारिसमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका दुई प्रस्ताव फिर्ता आएका छन्। मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन ऐन २०७४ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु मिलानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान खोजेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्ताव समितिले नै फिर्ता गरिदिएको छ। मन्त्रीको रिफारिसमा गएको नागरिक उड्डयन ऐन कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएको भए पनि गृह र अन्य मन्त्रालयबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति ल्याउनुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको हो। नागरिक उड्डयन ऐनमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई अलगअलग गर्ने प्रावधान राखिएको छ। ऐन ६ महिनादेखि मन्त्रालयमै रोकिएको थियो।
यसैगरी, २०५९ सालमा प्राधिकरण गठन गर्दा देखिएको तीन अर्ब ३८ करोड १६ लाख नौ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ बेरुजु मिलानका मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने गरेको तयारी पनि सफल हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणमा देखिएको बेरुजु रकम मिलानका लागि महालेखाले समेत बारम्बार तोकता गर्दै आएको थियो। २०७३ पुसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले समेत प्राधिकरणको बेरुजु मिलानका लागि स्वीकृति दिएका थिए।
सोही स्वीकृतिका आधारमा मन्त्रालयले बेरुजु मिलानको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको थियो। तर, प्रस्ताव समितिले नयाँ सरकार बनेसकेको अवस्थामा फेरि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको छ।
प्राधिकरण निर्माणको बेला प्राधिकरणको कुल चुक्ता पुँजी १३ अर्ब १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहने मूल्यांकन भएको थियो। तर, तीन अर्ब रुपैयाँको हिसाब मिलान हुन नसक्दा लामो समयदेखि बेरुजु देखिएको थियो। तर, मन्त्रालयका सहसचिव वृद्धिसागर लामिछानेले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजानुपूर्व आवश्यक राय लिन प्रस्ताव समितिमा पठाएको बताउँछन्। प्रस्ताव फेरि समितिको सुझाव अनुरुप प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनको भनाइ छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
