चैत २९ मा प्रदेश १को अल्पकालीन बजेट | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १२ २०७९, सोमबार

चैत २९ मा प्रदेश १को अल्पकालीन बजेट

budget

विराटनगर, २६ चैत । प्रदेश १ सरकारले चैत २९ गते अल्पकालीन बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सरकार सञ्चालनका लागि बजेट ल्याउन लागिएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चालु खर्चमा केन्द्रित भएर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । सरकारले तीन महिनाभित्रै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सानो आकारको बजेट ल्याउन लागेको उनले बताए । उनका अनुसार बजेटका लागि सबै मन्त्रालयले सिलिङअनुसार कार्यक्रम तथा योजना पठाइसकेका छन् । तीन महिनाका लागि बजेट ल्याउन लागिए पनि यो बजेट आगामी आवको आधारका रूपमा रहने उनको भनाइ छ।

आङ्वोले भने, ‘आगामी आवको आधारका रूपमा यो बजेट ल्याउन लागिएको हो ।’ बजेटले प्रदेश सरकारले लिने प्राथमिकताका नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्ने छ । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा जबर्जस्ती बजेट खर्च गरी वित्तीय अराजकता मच्चाउने पद्धतिको अन्त्य गर्न असारमा नया“ कार्यक्रम सञ्चालन गरी बजेट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।

प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति हुने किसिमले बजेटमा व्यवस्था गर्ने उनले स्पष्ट पारे । बजेटले तराईका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी, डुवान र कटानका विषय पनि सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ । प्रदेश १ को कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारलाई पनि बजेटले मार्ग निर्देशन गर्नेछ । आर्थिक कार्यविधि ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण बजेट निर्धारित मितिभन्दा दुई साता ढिला भएको उनले बताए।

‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४’ प्रदेश प्रमुखबाट बिहीबारमात्रै प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएस“गै प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने ढोका पनि खुलेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएका कारण बजेट ल्याउने मिति चैत २९ गतेलाई तोकिएको आङ्वोले बताए । उनका अनुसार बजेटले प्रदेशको समृद्धिको संकेत पनि गर्नेछ । प्रदेशको पहिलो बजेट संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा आधारित हुने पनि आङ्वोले स्पष्ट पारे । संघीय सरकारले एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।

बजेटको आकारबारे छलफल भइरहेका कारण यति नै हुन्छ भन्ने एकिन नभएको आङ्वोले बताए । उनले भने, ‘हालसम्म प्रदेशको आन्तरिक स्रोत नभएकाले बजेट संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा आधारित हुन्छ ।’स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ड्राफ्ट तयार पारिरहेको उनले जानकारी दिए।

प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्री, तथा प्रदेससभा सदस्यको तलबभत्ता तथा सेवासुविधा भने संघीय सरकारले दिएको सिलिङअनुसार नै कार्यान्वयनमा ल्याइने आङ्वोले स्पष्ट पारे।त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको कोषको करिब साढे २ अर्ब रूपैया“ पनि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताए।

यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।