काठमाडौं, २४ चैत । विशेष अदालतले प्रभावकारी र वस्तुपरक अनुसन्धानबिना हचुवाका भरमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका १४ अधिकारीहरूले सफाइ पाउने फैसला गरेको छ ।
आरोपितहरू सबैलाई प्रमाणबिनै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको भन्दै विशेष अदालतले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा समेत बदनियत देखिएको ठहर गरेको हो । बालबालिकालाई विभिन्न रोग र संक्रमणबाट जोगाउन सञ्चालन हुने खोप अभियानमा कार्यक्रम नै नगरी फर्जी बिलका आधारमा बजेट दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले २०७१ कात्तिक १७ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका १४ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएका बेला उनकै प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको अनुसन्धानमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको हो । विशेष अदालतले अनियमिततामा संलग्नलाई मुद्दा नलगाई अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको समेत ठम्याएको हो ।
बाल स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. तारानाथ पोख्रेलसहितका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले कुल १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । विशेष अदालतले पोख्रेलसहित निर्देशक श्यामराज उप्रेती, अधिकृतहरू दीपक तिमिल्सिना, ठाकुर बस्नेत, लीलाविक्रम थापा, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, शम्भुबाबु तिवारी, शंकर आचार्य, शंकरदेव जोशी, दीपकराज चौलागार्इं, डिकबहादुर विष्ट, हरि अधिकारी, महेन्द्रकुमार शर्मा र तेजप्रकाश प्रसाईंले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो ।
अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको इजलासले गत पुस २३ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा खर्चको प्रक्रिया नमिलेका बेरुजुदेखि असुलउपरजस्ता विषयवस्तुमा भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने उल्लेख छ । आजको कान्तिपुरको दोस्रो पेजमा समाचार छापिएको छ ।
