विराटनगर, २३ चैत । प्रदेश १ को अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५ / ७६ को बजेट बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले कर प्रणाली र राजस्व असुलीबारे अध्ययन गर्न दुई उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको छ ।
बजेटलाई जनमुखी बनाउन कार्यदल बनाइएको आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । प्रदेशमा कर प्रणालीको अवस्था, वृद्धिका सम्भावना, समस्या र चुनौती अध्ययन गर्न अर्थशास्त्री डा. पिके झाको नेतृत्वमा सातसदस्यीय कर प्रणाली सुदृढीकरण समिति गठन गरिएको छ । समितिमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने आङ्बोले बताए ।
त्यस्तै, राजस्व असुलीको अवस्था र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न आर्थिक मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय समिति बनाइएको छ । दुवै समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघले तोकेको एक–एक प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । १९ चैतमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको आर्थिक कार्यविधि–२०७४ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि अर्थ मामिला मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
दुवै समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनअनुसार नै आगामी वर्षको बजेट बनाइने आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहसँग बाझिने गरी दोहोरो कर नलगाउने नीति लिएको छ ।
तीन महिने बजेट उपस्थिति देखाउन मात्र
प्रदेश सरकारले चालू वर्षको तीन महिनाका लागि आगामी २९ चैतमा ल्याउन लागेको बजेट सरकारको उपस्थिति देखाउने खालको मात्र हुने आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । बजेट भैपरी आउने र सरकारले सार्वजनिक गरेका सय दिनमा थालनी गर्ने सूचीलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण हुनेछ ।
मन्त्री आङ्बोका अनुसार यो बजेटले कर वृद्धि नगर्ने बताए । तर, करको दायरा भने फराकिलो पारिने उनले जानकारी दिए । केन्द्र र स्थानीय तहसँग जुध्ने गरी दोहोरो कर नलगाउने उनको भनाइ छ । नदी नियन्त्रण, प्रकोप पीडितको उद्धार र केही भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने उनले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।
