फूलमाया आले
काठमाडौं, ११ चैत । स्वेच्छिक अवकासको विषयमा सरकार र कर्मचारी संगठनबीच विवाद चुलिएको छ । अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकासका लागि आवेदन माग गरेपनि वर्तमान सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नदिने भनेपछि कर्मचारी संगठनले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन मार्फत ५० बर्ष उमेर पुगेका र २० बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका नीजामति कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था गर्यो । अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई अवकाश भएको दिनदेखि ७ बर्षसम्मको एकमुष्ट पेन्सन दिएर अवकासमा पठाउने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले भने कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अवकासमा पठाउन नसकिने बताइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित त स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीको अधिकार नभएर सुविधा मात्र भएको तर्क गर्नुहुन्छ । बरु, खटाएको स्थानमा गए सेवा सुविधा बृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । उनले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कार्बाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
त्यसो त कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला ठूलो करिब नौ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदा राज्यलाई अर्बै आर्थिक भर पर्छ । तर, कर्मचारी संगठन भने ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा सरकारले मान्दिन भन्न नपाउने तर्क गर्छन । उनीहरुले सम्मानित व्यक्तिले नै कर्मचारीहरुमाथि अपमानित व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐनमा समायोजनमा जान नचाहाने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याई राजीनामा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उमेरले ५० वर्ष पुरा भएको तथा २० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचरीले स्वेच्छिक अवकाश पाउने कानुनमै व्यवस्था भएकोले सरकारले स्वेच्छिक अवकाश दिन्न भनेर पन्छिन नमिल्ने कर्मचारी संगठनको भनाइ छ ।
तर, सरकारले भने तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजान कर्मचारीको रेकडै संकलन गरी कार्बाही गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री पण्डितले त्यस्ता कर्मचारीले लिँदै आएको सुविधासमेत खोस्ने चेतावनी दिएका छन् । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी र सरकारबीच देखिएको विवादले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । देश विकासको अभियानमा सबैले काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।
