काठमाडौं, ४ चैत । ‘जेलमा बसेर सबै ठूला नेता भए। तर, आज आफैँ बसेको जेलतर्फ फर्केर हेरेनन्।’ जेलको अवस्था देखेर चिन्तित जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागार प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टराईका भनाइ हुन् यी जेलमै बसेर ठूला नेता भए पनि दयनीय अवस्थाका विषयमा चासो नदिएको गुनासो उनको छ। ‘हेरौं अब त केही हुन्छ कि ’ दिक्दारी भाषामा भट्टराई भन्छन्।
०२८ सालको झापा काण्डदेखि तत्कालीन मालेका नेता राधाकृष्ण मैनालीले निरन्तर १५ वर्ष जेलमै जीवन बिताए। उनी पटक पटक मन्त्री पनि बने तर आफैं जेल सुधार गर्न नसकेको स्विकार्छन्। सुधारका लागि एकपल्ट जेल नै खाली गर्ने प्रस्ताव राखेको समेत उनले सुनाए। जेलमा रहँदा पेट भर्न र आङ ढाक्नै संकट हुने गरेको सम्झना उनको छ। ‘जेल बस्दाको अन्तस्करणको कुरा बिर्सनु मार्मिक विषय हो। म पनि ९\१० महिना गरी दुई पटक मन्त्री भएँ। बन्दीगृह र बन्दीबारे खासै निर्णय गर्न र गराउन भने सकिनँ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक विकास नभएकाले जेल मात्र होइन, बन्दीको जीवन पनि जीर्ण बन्दै गएको छ। गणतन्त्र घोषणा भएपछि स्थितिमा सुधार ल्याउन एकपल्ट जेल नै खाली गरौं भनेर पनि प्रस्ताव गरेँ तर केही प्रगति भएन।’
‘म पनि दुई पटक गरी ९\१० महिना मन्त्री भएँ। बन्दीगृह र बन्दीबारे खासै निर्णय गर्न र गराउन भने सकिनँ।’
राधाकृष्ण मैनाली
मैनालीका अनुसार त्यसबेला शान्तिप्रक्रिया पूर्णरूपमा टुंग्याउने र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको काम सम्पन्न भएपछि जेलको पुनःसंंरचनामा अघि बढ्ने भनेर पन्छिने काम भयो। ‘आफ्नै खेतमा पानी पटाउनेबारे नसोच्ने नेताहरूले जेलबारे सोच्ने कुरै भएन,’ उनले भने। उनले स्वास्थ्योपचार नपाएर जेलमै बितेका छविलाल राजवंशीलाई पनि सम्झिए। आफ्नै आँखासामुबाट लग्दै भीमनारायण श्रेष्ठ र क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई फाँसी दिइएको घटनाले मैनाली भावुक बने। ‘जेल जीवनका ती दुर्दान्त घटना आँखावरिपरि घुम्दा पीडा अनुभूत हुन्छ’, उनले भने।
जेलमा बस्दा खुला बन्दीगृहसम्मको योजना बनाएका उनीहरूले विधि र व्यवहारमा उपलब्धि देखाउन नसकेको नेताहरू बताउँछन्। वर्षौंसम्म जेलका कालकोठरीमा बन्दी जीवन बिताउने नेताहरूले बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि जेल सुधारमा आँखा चिम्लिएका कारण स्थिति जर्जर बनेको हो।
‘नुवाकोटको विदुर र बाँकेको नौबस्तामा अत्याधुनिक सुधारगृहका लागि पहल गरेँ, अन्य योजना पनि बनेको छ।’
वामदेव गौतम, एमाले उपाध्यक्ष
पटकपटक गृहमन्त्री बनेका एमाले नेता वामदेव गौतम पनि पञ्चायतकालमा जेलनेल खेपेका आस्थाका बन्दी हुन्। उनी जेलको अवस्था जर्जर रहेको तथ्य स्विकार्छन्। गौतमले दुई वर्ष निरन्तर बन्दी जीवन र त्यसपछि भैरहवा, दमौली, पोखरा र सेन्ट्रल जेलमा संघर्षपूर्ण दिन बिताएको स्मरण पनि गराए। जेलमा पुनःसंरचनाका लागि गृहमन्त्री भएका बखत नुवाकोटको विदुर र बाँकेको नौबस्तामा ठूलो सुधार गृह निर्माण योजना ल्याएको उनले बताए। ‘अहिले राजनीति गर्ने हुन् वा विविध अपराधमा संलग्नलाई चरम यातना नहोस्, नागरिक हक अधिकारको उपयोग गर्न पाउन् भनेर मैले काम गरेको थिएँ,’ उनको दाबी छ।
आफू गृहमन्त्री हुँदा कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदल २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समिति २०६४, कारागार सुधार समिति २०६३, बद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल, २०५३ ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेलेको दाबीसमेत गरे। ‘बाँकेको नौबस्ता र बिदुर बन्दीगृह निर्माणपछि अब राजधानीका सेन्ट्रल, भद्रगोल, डिल्लीबजार सदरखोर, नख्खुलगायत बन्दीगृह स्वतः हट्नेछन्,’ गौतम भन्छन्, ‘मेरो महत्वपूर्ण जीवन नै बन्दी र भूमिगत रूपमा बितेकाले नुवाकोटको बिदुर र बाँकेको नौबस्तामा अत्याधुनिक सुधारगृहका लागि पहल गरेको हुँ, योजना पनि बनेको छ,’ उनले भने। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्ने कम्युनिस्ट र कांग्रेसझैँ अरूले चरम यातना नपाउन् भनेर जेलमा आमूल सुधारको विकल्प नरहेको गौतमले बताए।
०१७ सालयता पटक पटक गरी सात वर्ष जेलजीवन बिताएका कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि जेलमा चर्पी र खुला नुहाउने ठाउँ ह्वांगै रहेको अवस्था सम्झिए। ‘जेलभित्र एकले दिसा पिसाब गरेको अर्कोले हेर्न बाध्य हुन्थ्यौं,’ केसीले दुःखका दिन सुनाए र भने, ‘यस्तो दृश्य देख्न लाज हुन्थ्यो तर हामी विवश थियौं। जेलभित्र यसरी दुःखका दिन काटेका थियौं। एकै ठाउँमा कोचिएका कारण विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापबाट बन्दी भएकाको द्वन्द्व, झगडा सामुन्नेमा देख्थ्यौं। कहिलेकाहीँ त जिउज्यानै जोगाउन हम्मे पथ्र्यो।’
जेल र बन्दीको जीवन पुरानै अवस्थामा रहेको यथार्थ हो। सुधार समिति गठन गरेर काम पनि थाल्यौं तर ठोस उपलब्धि हात लाग्न सकेन।’
अर्जुननरसिंह केसी
मैनालीझैं पटक पटक मन्त्री बनेका केसीले पनि कांग्रेस सरकारमा हुँदा जेल सुधार समिति गठन गरेर काम थालनी गरे पनि ठोस उपलब्धि हात नलागेको स्विकारे। ‘तर जेल र बन्दीको जीवन पुरानै अवस्थामा रहेको यथार्थ हो’, केसी भन्छन्। गणतन्त्रपछिका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका पुराना नेता झन्डै ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जेलजीवनबाट भुक्तभोगी रहेको प्रसंग पनि उनले सुनाए।
माओवादी विद्रोहका बेला तीन वर्ष जेलजीवन बिताएका पूर्वमन्त्री धनीराम पौडेल पनि बन्दीगृह यातनागृहका रूपमा परिणत भएको बताउँछन्। ‘जेल अपराध कबुल गराउने बन्दीगृह बनेका छन्,’ माओवादी केन्द्रबाट पछिल्लोपटक शिक्षामन्त्री बनेका पौडेलले भने। उनी बसेको गौर जेल बन्दीगृह नभएर पौराणिककालको यमपुरीको दण्डशालाजस्तो पाएको विगत पनि उनले स्मरण गराए। पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बन्दीगृहलाई खुला जेलका रूपमा लग्ने सोचसाथ गृहकार्य भएको दाबी पौडेलको छ। ‘तर सुधार हुन सकेन। बन्दीगृह र बन्दीमा सुधार गर्न सत्ताको सोच, नीति र कार्यक्रममै परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने।
मुलुकभरका जीर्ण जेल सुधारगृहको सट्टा यातनागृहमा परिणत हुँदै छन्। पुराना जीर्ण र थोत्रा जेलका कारण मानवीय क्षतिको समेत खतरा छ। ०७२ सालको महाभूकम्पमा परी जगन्नाथ देवलस्थित जीर्ण केन्द्रीय कारागारको भित्तो खसेर १७ जना कैदी एकैचिहान बने। भौतिक संरचनाको मात्र हालत खराब होइन, खानेपानी, औषधि, सुत्ने ठाउँ र शौचालयको सुविधाबाट समेत बन्दी वञ्चित छन्। कैदीहरू रातभर राम्ररी निदाउनसमेत पाउँदैनन्। विस्तारा लगाउने ठाउँ नपुगेर रातमा आलोपालो सुत्नुपर्ने अवस्था छ।
‘बन्दीगृह र बन्दीमा सुधार गर्न सत्ताको सोच, नीति र कार्यक्रममै परिवर्तन आवश्यक छ। बन्दीगृहलाई खुला जेलका रूपमा परिणत गर्नुपर्छ।’
धनीराम पौडेल
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो हालत देखाएको छ। एउटै कारागारमा अहिले तेब्बर बढी कैदीबन्दी छन्। बन्दीका लागि घाम, हावा र प्रकाश पर्याप्त मात्रामा छैन। अत्यधिक चाप भएका जेलमा राति आलोपालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि चर्पी र नुहाउने कक्ष एकै ठाउँमा छ। लामखुट्टेबाट बच्न झुलको समस्या छ। कारागारभित्र दुई छाक पेट भरिने गरी खान र आवश्यक परेका बेला शौचालय जान पाइँदैन।
पुराना कारागार भूकम्पले जीर्ण र कच्ची छन्। धेरै जनालाई एकैसाथ हत्कडी लगाएर अदालत पुर्याउन कठिन छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था देखाएको हो। कारागार व्यवस्थापन विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्ण आचार्य जेल सुधार तत्काल सम्भव नरहेको बताउँछन्। ‘हामीले भनेर तत्काल सुधार हुने अवस्था छैन।
समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्। महान्यायाधिवक्ता रहेका बखत अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले ‘जेलका बन्दी मान्छे नै होइनन्’ भन्ने मनोविज्ञानले जेलको हालत खराब बनेको बताउँछन्। ‘यो गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। त्यहाँ कारागार बुझ्ने विशेषज्ञ कर्मचारी नै छैनन्। पहिले ती पनि मान्छे हुन् भन्ने अनुभूति हुनुपर्यो,’ संग्रौलाले भने, ‘जेल लथालिंग मात्र होइन बिजोगभन्दा बिजोगको अवस्थामा छ। कर्मचारी अन्तबाट सरुवा भएर हाकिम भएर आउने जाने मात्र भयो, जेल सरोकारको विषय नै भएन।’
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले जेल सुधारका लागि दुई हप्ता लगाएर ३३ पेजको ‘डकुमेन्ट’ समेत बुझाएको जानकारी पनि उनले दिए। ‘तर कर्मचारी तहबाटै कारबाहीमा तगारो हालेर कार्यान्वयन हुनै दिइएन,’ संग्रौलाले दुःख व्यक्त गरे। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।
