अप्सरा गौतम
काठमाडौं, २० फागुन । मुलुकको शासन व्यवस्था, कानुनी राज्य र जनचेतनाको स्तर थाहा पाउन त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई हेरे पुग्छ । सवारी चालक र पैदल यात्रुले पालना गर्ने नियम होस् वा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने व्यवहार, यी सब प्रवित्तिबाट हाम्रो देशको शासन व्यवस्था र कानुनी राज्यको चित्रण सजिलैसँग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापनको काममा प्रगति हुँदै नभएको होइन । तर, बनेका नीति–नियमअनुसार जति हुनुपर्ने हो त्यसको एक छेउ पनि काम नभएको भन्दा अतिसयुक्ति हुँदैन । गत वैशाखमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकालाई ‘हर्न निषेधित’ शहर घोषणा गर्यो । हर्न बजाउने केहीलाई कार्बाही समेत गरियो । तर, आजभोलि अधिकांश सवारी चालकले त्यो नियम मान्न छाडिसकेका छन् ।
गत जेठ १४ गतेबाट मुल सडकमा जेब्रा क्रसिङभन्दा अन्यत्रबाट बाटो काट्नेलाई २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अभियान नै चलाइयो । त्यसअघि बाटो काट्दा जेब्रा क्रसिङको प्रयोग नगर्नेलाई फुलफूल दिएर व्यंग्यात्मक कार्बाही गर्ने अभियान असफल भएपछि २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा केही घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने अभियान चलाइएको थियो । तर, उक्त अभियान पनि धेरै टिक्न सकेन । एकातिर सवारी चालकले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नेलाई प्राथमिकता नदिने, अर्कोतिर जेब्रा क्रसिङको प्रयोग नगर्ने यात्रुको प्रवित्तिले ट्राफिक नियम मिथ्या साबित भएको छ ।
गत पौष २ गतेबाट उपत्यकाका सबैभन्दा बढी यात्रु चाप हुने आरएनएसी, रत्नपार्क, भृकुटी मण्डप, सामाखुसी, नयाँबानेश्वर, कोटेश्वरजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात चढ्नलाई लाईनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरियो । तर, एक महिना पनि नबित्दै पुरानै पारा सुरु भइसकेको छ । जथाभावी हर्न बजाउन नपाइने होस् वा लाईन लागेर सवारी चढौँ भन्ने अभियान होस्, कुनै पनि अभियान प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
यातायातमा विभिन्न दलको भ्रातृ संगठन हावी हुँदा ट्राफिक नियम पालना गराउने जस्तो संवेदनशील शिक्षामूलक कार्य व्यवस्थित हुन नसकेको स्पष्ट छ । अकोतिर नियम–कानुनको अभाव, सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु, प्रहरीभित्र आर्थिक प्रलोभन र व्यक्तिगत रूपमा कहिले गृहमन्त्री त कहिले ट्राफिक प्रहरी प्रमुखहरूले आफूखुसी नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याई सामाजिक सञ्जालमा क्षणिक ‘हिरो’ बन्ने परिपाटीले दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसबाहेक नियम थाहा पाएर पनि अटेर गर्ने नागरिकको प्रवित्तिले मुलुकको पहिचान बिगारिरहेको छ ।
