काठमाडौँ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको जलवायु सङ्कटको भयावह अवस्था र जलवायु न्यायको आवश्यकतालाई विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुभएको बताउनुभएको छ । भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रश्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री साहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई सहज बनाउन र साझा जिम्मेवारी बोध गर्न आह्वान गर्नुभएको मन्त्री खनालले बताउनुभएको हो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री साहको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण र राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भएको सहभागिताको विवरण प्रश्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खनालकाअनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले असोज ६ देखि १० गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजित महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय सत्र र द्विपक्षीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले नेपालले विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्युन योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मार खेपिरहेको तथ्य उजागर गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिँदा बढेको हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिमबारे सचेत गराउँदै उहाँले पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । मन्त्री खनालले संसद्लाई जानकारी दिएअनुसार महासभाको दौरानमा प्रधानमन्त्री साह र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै जलवायु मुद्दामा नेपाललाई पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाउनुभएको छ ।
साथै, अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि पनि छलफल भएको छ । यस भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग पनि द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्नुभएको बताउनु भयो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफैँले पनि विभिन्न ८० वटा कार्यक्रम र द्विपक्षीय बैठकहरूमा भाग लिएको र नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो ।
