काठमाडौँ ।
नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको तिब्र गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
बुधवार बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउन नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भुमिका र नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन् । अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजारको वर्तमान दुरावस्थाका लागि संस्थापक लगानीकर्ताहरूको ‘आइपीओ खेती’ गर्ने प्रवृत्ती र कमजोर नियामक निगरानी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । लगानीकर्ताहरूले हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिएको हकप्रद शेयरको बाढी र त्यसले निम्त्याएको आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । ३ वर्षे लक–इन अवधि पूरा नहुँदै वा भर्खर खुल्नासाथ संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने परिपाटीले दोस्रो बजारमा ’भोटेकोशीको बाढी’ भन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको पाण्डेको टिप्पणी छ ।
ब्रोकर सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले मार्जिन लेन्डिङ र अटोमेसनको सुविधा अझै व्यवहारिक हुन नसकेको बताएका छन् । लगानीकर्ताले १ लाखको डिपोजिटमा ४ लाखको लिमिट पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यो प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । साथै, खरिद र विक्री दुवैमा लाग्ने दोहोरो कमिसन खारेज गरी ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
१० कित्ताको नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उहाँले यसलाई साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा बचाउ गर्नुभयो । बजारलाई जुवाको रूपमा नहेरी लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि बैंक तथा बिमा क्षेत्र जस्तै छुट्टै कानूनी व्यवस्थाको खाँचो रहेको र नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
